Uttarakhand College Admission 2024: आवेदन करने वाले छात्रों को नहीं पता, किस विश्वविद्यालय में मिलेगा प्रवेश
Uttarakhand College Admission 2024 यदि कोई छात्र प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों से स्नातक करने का इच्छुक है तो उसे समर्थ पोर्टल पर 31 मई तक आवेदन करना होगा। यहां तक की स्थिति तो समझी जा सकती है लेकिन इसके बाद की स्थिति बेहद मुश्किल है। प्रदेश के विभिन्न कालेजों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले हजारों छात्रों को पता ही नहीं कि किस विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिलेगा।
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गढ़वाल विवि से संबद्ध दून के चार कालेज डीएवी, डीबीएस, एमकेपी और श्री गुरु राम राय पीजी कालेज समेत नौ सहायता प्राप्त अशासकीय कालेजों के उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. सीडी सूंठा ने आदेश जारी कर उन्हें 31 मई तक श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि से संबद्धता के आदेश जारी किए हैं। जबकि इन नौ कालेजों की संबद्धता का मामला हाई कोर्ट में लंबित है और 12 जून को इस मामले में सुनवाई होनी है।नौ अशासकीय कालेजों में 23 हजार विद्यार्थी लेते हर वर्ष प्रवेश
दून में केवल दो राजकीय महाविद्यालय, छात्र 10 हजार
विद्यार्थी और उच्च शिक्षा संस्थान का संतुलन पर भी उच्च शिक्षा निदेशालय गौर नहीं कर रहा। राजधानी दून में कम से कम 10 हजार छात्र-छात्राएं स्नातक में प्रवेश लेने वाले होते हैं और यहां केवल दो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता रायपुर और राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर सुद्धोवाला में हैं, जिनमें स्नातक प्रथम वर्ष में एक हजार सीटों की क्षमता है। गरीब व मध्यर्गीय परिवार के बच्चे बेहद कम फीस में अशासकीय कालेजों से स्नातक करते हैं। लेकिन यदि अशासकीय कालेज का विकल्प छीन लिया गया तो सभी परिवार निजी महंगे उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं रखते। इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए।सरकार को अशासकीय कालेजों को श्रीदेव सुमन विवि से संबद्ध करने से पहले वहां बुनियादी सुविधाओं व पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। केंद्रीय विवि की डिग्री लेने के इच्छुक छात्र को हम जबरन राज्य सरकार की डिग्री लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। उच्च शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाकर पेशेवर बनाई जा रही है और उत्तराखंड में संबद्धता का वर्षों पुराना विवाद आज भी जारी है, जो छात्र हित में नहीं है।
-डा. सुनील अग्रवाल, अध्यक्ष एसोसिएशन आफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस