मुख्यमंत्री ने उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। इसी कारण माना जा रहा था कि बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखे जाएंगे। मंत्रिमंडल में इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं होने से निराश कर्मचारियों को देर सायं सरकार ने बड़ी राहत दी।
अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन की ओर से जारी आदेश में 30 अक्टूबर से पहले राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर को पेंशन भुगतान करने को कहा गया है। उधर, दीपावली पर्व पर बोनस के संबंध में एक-दो दिन में आदेश हो सकते हैं।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी व बोनस की घोषणा जल्द करे सरकार
कैबिनेट में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी व बोनस का निर्णय न होने से राज्य कर्मचारी मायूस हैं। वहीं, राज्य कर्मचारियों की एलटीसी में संशोधन और 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नोशनल वेतन वृद्धि का प्रस्ताव भी बैठक में नहीं आया। बहरहाल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने यह उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार जल्द इन विषयों पर कोई निर्णय लेगी।
यह भी पढ़ें- Wildlife Attack: 22 सालों में उत्तराखंड में 1055 लोगों ने गंवाई जान व 4375 घायल, ये थका-सड़ा सिस्टम किस काम का?राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि कर्मचारी महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी व बोनस की घोषणा को लेकर कैबिनेट बैठक पर टकटकी लगाए हुए थे। पर बैठक में इन बिंदुओं के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव के साथ विगत दिनों हुई परिषद की बैठक में बनी सहमति के अनुरूप राज्य कार्मिकों की एलटीसी का संशोधित शासनादेश और 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नोशनल वेतन वृद्धि का भी प्रस्ताव आना था, पर इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई।
यह आशा व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री दीपावली पर्व से पूर्व महंगाई भत्ते में वृद्धि, अक्टूबर माह का वेतन दीपावली से पूर्व जारी करने और राज्य कार्मिकों के लिए बोनस और 31 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में बनी सहमति के अनुरूप एलटीसी के संशोधित शासनादेश और 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नोशनल वेतन वृद्धि पर भी जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय की लेकर भी परिषद आशान्वित है।