अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अहम फैसला, पंजीकरण शुल्क देगी सरकार
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में नौवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के बारे में सरकार ने अहम फैसला लिया है। सीबीएसई में पंजीकरण के लिए प्रति छात्र 300 रुपये के शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालय भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
By Raksha PanthriEdited By: Updated: Sat, 28 Aug 2021 07:22 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तरखंड में अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना का दूसरा चरण जल्द प्रारंभ होगा। इन विद्यालयों में नौवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के बारे में सरकार ने अहम फैसला लिया है। सीबीएसई में पंजीकरण के लिए प्रति छात्र 300 रुपये के शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालय भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
सरकारी विद्यालयों में घटती छात्रसंख्या और निजी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के प्रति अभिभावकों और छात्रों के मोह को देखते हुए सरकार ने यह तोड़ निकाला है। आने वाले समय में ये विद्यालय निजी विद्यालयों को टक्कर देते दिखाई देंगे। राज्य में हर ब्लाक में दो राजकीय इंटर कालेजों का चयन इस योजना में किया गया है। पहले चरण में 189 विद्यालयों में इसे लागू किया गया है। खास बात यह है कि इन विद्यालयों को उत्तराखंड बोर्ड से हटाकर सीबीएसई की मान्यता दिलाई गई है।
विद्यालयों का ब्योरा तलब
इस योजना का दूसरा चरण जल्द प्रारंभ करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सीबीएसई की मान्यता पूरी करने वाले सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का ब्योरा तलब किया है। दरअसल सीबीएसई की मान्यता के लिए भूमि, भवन और अन्य जरूरी सुविधाओं के मानक पूरे होने जरूरी हैं। पहले चरण के कई विद्यालयों में अभी इन मानकों को पूरा कराने की कवायद चल रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में नौवीं कक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों को आर्थिक बोझ से राहत दिलाई जाएगी।
अतिथि शिक्षक होंगे तैनात
उन्होंने कहा कि दूरस्थ ब्लाकों में खुले इन विद्यालयों में छात्रों की कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए सरकार ने नौवीं कक्षा में पंजीकरण के लिए सीबीएसई से निर्धारित 300 रुपये के शुल्क का व्ययभार सरकार उठाएगी। हजारों छात्रों को इससे फायदा होगा। इस संबंध में उन्होंने शासन और विभाग के आला अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में सक्षम अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में भी कार्यवाही को कहा जा चुका है।
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