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दून मेट्रो की डीपीआर में होंगे ये संशोधन, जानिए

दून मेट्रो रेल परियोजना की डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में संसोधन किया जाएगा। मेट्रो रेल के लिए जो दो कॉरीडोर बनाए गए थे उनमें बदलाव होगा।

By Edited By: Updated: Fri, 02 Nov 2018 04:40 PM (IST)
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दून मेट्रो की डीपीआर में होंगे ये संशोधन, जानिए
देहरादून, [जेएनएन]: दून मेट्रो रेल परियोजना (लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम) की डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में संशोधन किया जाएगा। पूर्व संकेतों के अनुरूप ही केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम मास ट्रांजिट ने कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार किया है। इसे उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सुपुर्द भी कर दिया गया है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी ने बताया कि प्लान में डीपीआर में दून के जो दो कॉरीडोर बनाए गए थे, उनमें बदलाव किया गया है। डीपीआर में एक कॉरीडोर आइएसबीटी से कंडोली प्रस्तावित किया गया है, जबकि सीएमपी में इस कॉरीडोर को आइएसबीटी से राजपुर रोड से सटी कैनाल रोड तक प्रस्तावित किया गया है। 
वहीं, दूसरा कॉरीडोर डीपीआर के मुताबिक वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) के बाहर से रायपुर तक प्रस्तावित है। इसमें भी बदलाव करते हुए इसे एफआरआइ से रिस्पना पुल तक करने का सुझाव दिया गया है। मास ट्रांजिट के प्रारंभिक सर्वे में भी यही कॉरीडोर तय करने की बात सामने आई थी। अब इस पर मुहर लगाई जा चुकी है। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के अनुसार डीपीआर में आंशिक संशोधन किया जाएगा। इसे फिर राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद केंद्र को भेज दिया जाएगा। इसलिए संभव हुआ कॉरीडोर में बदलाव उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी के अनुसार मेट्रो की डीपीआर वर्ष 2012 में किए गए एक मोबिलिटी सर्वे पर आधारित किया, जबकि मास ट्रांजिट ने नए सिरे से सर्वे किया। जिसमें वर्तमान में यातायात के दबाव की स्पष्ट स्थिति बताई गई है। यात्रियों के मूवमेंट की ताजा स्थिति को देखते हुए ही यह बदलाव किया गया। सभी विभागों को मिलेगी मदद ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का यह ताजा सर्वे एमडीडीए, लोनिवि, नगर निगम, देहरादून स्मार्ट सिटी लि. कंपनी आदि के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होगा। क्योंकि इसमें यात्रियों के मूवमेंट के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार, चौराहों की स्थिति को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि प्लान की प्रति सभी प्रमुख विभागों को भेजी जाएगी।
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