Uttarakhand News: मांग पूरी ना होने पर 15 से कार्य बहिष्कार करेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बोले- सरकार इन आवश्यकताओं को करे पूरा
मानदेय बढ़ोतरी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने आनलाइन कार्य के लिए स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने समेत विभिन्न मांगों पर कार्रवाई ना होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 जनवरी से कार्यबहिष्कार किया जाएगा। वहीं विभागीय अधिकारियों से वार्ता के दौरान अधिकारियों ने लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मानदेय बढ़ोतरी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने, आनलाइन कार्य के लिए स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने समेत विभिन्न मांगों पर कार्रवाई ना होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 जनवरी से कार्यबहिष्कार किया जाएगा। वहीं, विभागीय अधिकारियों से वार्ता के दौरान अधिकारियों ने लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया।
मंगलवार को महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के नंदा की चौकी स्थित निदेशालय में उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़े पदाधिकारी निदेशक प्रशांत आर्य से मिले। कार्यकर्ताओं ने उनके समक्ष मांगें रखी।
संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि लंबे समय से धरना प्रदर्शन व रैली के माध्यम से मांग उठाई गईं, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय विभागीय अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया। जिससे कार्यकर्ताओं में रोष है। कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किय जाए।
न्यूनतम 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। कार्यकर्ताओं को भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधा शीघ्र दी जाए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, कुक्ड फूड योजना के तहत भोजन दर को संशोधित कर सामान्य बच्चों के लिए 16 रुपये व कुपोषित बच्चों के लिए 24 रुपये करने की मांग उठाई। कहा कि विभाग की ओर से उपलब्घ कराए गए स्मार्टफोन खराब होने से आनलाइन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में शीघ्र नए फोन दिए जाएं।
आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों तक आने वाले सामान का ढुलाई शुल्क दिया जाए। वार्ता के दौरान विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि विभिन्न मांगों में जो नीतिगत होंगी उन्हें शासन को भेजा जाएगा।
जबकि विभाग से संबंधित रुके मानदेय का भुगतान, ढुलान समेत अन्य मांगों का निस्तारण इसी हफ्ते कर दिया जाएगा। इस मौके पर संगठन की देहरादून जिलाध्यक्ष सुनीता राणा, उत्तरकाशी जिलाध्यक्ष सीमा सोनी, पौड़ी जिलाध्यक्ष पूनम कैंतुरा, राखी गुप्ता, बीना तड़ियाल, शर्मिला शाही, सिमरन, सुनीता राणा, तनु, मंजू गैरोला, गीता भल्ला आदि मौजूद रहे।