Uttarakhand: उत्तराखंड में विकास योजनाओं को हर साल मिल रही 1904 हेक्टेयर वन भूमि, अब तक इतनी भूमि हस्तांतरित

केदार दत्त, देहरादून। Uttarakhand Development Scheme: उत्तराखंड का 71.05 प्रतिशत क्षेत्र भले ही वन भूभाग वाला हो लेकिन विकास योजनाओं, परियोजनाओं के लिए वन भूमि देने की राह भी आसान हुई है। राज्य गठन से लेकर अब तक के परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 3903 प्रकरणों में अब तक 43806 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है। इनमें भी प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाने वाली सड़कों के सबसे अधिक 2338 प्रकरणों में जंगल की जमीन दी गई है। ऐसी ही स्थिति अन्य मामलों में भी है।

अधिक पौधारोपण में आमजन की सहभागिता पर जोर

वन विभाग की ओर से अब वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों के दृष्टिगत संबंधित विभागों व एजेंसियों को सभी औपचारिकताएं पूरी कर सम्यक प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। साथ ही अधिकाधिक पौधारोपण में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

11 वर्षों में हस्तांतरित वन भूमि

वित्त वर्ष - प्रकरण - हस्तांतरित भूमि

2013-2014 - 187 - 1594.2618

2014-2015 - 75 - 354.4436

2015-2016 - 78 - 334.7338

2016-2017 - 100 - 1654.0586

2017-2018 - 79 - 1062.7184

2018-2019 - 183 - 568.3239

2019-2020 - 64 - 178.3337

2020-2021 - 122 - 1138.0822

2021-2022 - 91 - 515.2016

2022-2023 - 121 - 343.3592

2023-2024 (अब तक) - 12 - 68.6698

23 वर्ष में योजनावार दी गई भूमि

योजनाएं - प्रकरण - भूमि

सड़क - 2338 - 9264.5583

पेयजल - 662 - 165.0546

सिंचाई - 71 - 70.2529

पारेषण लाइन - 118 - 2811.9535

जल विद्युत परियोजना - 80 - 2250.0790

खनन - 20 - 8661.0080

अन्य (स्कूल, कार्यालय, खेल, टावर आदि) - 614 - 20553.1215

(नोट: प्रकरण संख्या में और भूमि हेक्टेयर में)

राज्य का भूभाग 

उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल - 53483 वर्ग किलोमीटर

पर्वतीय - 46035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र

मैदानी - 7448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र

वन क्षेत्र - 38000 वर्ग किलोमीटर 

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उत्तराखंड मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण के अपर प्रमुख आरके मिश्र के अनुसार, विकास कार्यों के दृष्टिगत वन भूमि की उपलब्धता में विभाग पूर्ण सहयोग कर रहा है। विभिन्न योजनाओं के लिए वन भूमि का हस्तांतरण इसका उदाहरण है।

साथ ही वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रकरणों में तेजी लाने के दृष्टिगत संबंधित विभागों, एजेंसियों को प्रस्ताव ठीक से तैयार कर अपलोड करने को कहा गया है। हस्तांतरित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही जनसामान्य से भी आग्रह किया जा रहा है कि वह पौधारोपण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चत करे।

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