उत्तराखंड: रोडवेज कर्मियों की प्रबंधन से वार्ता विफल, 23 को करेंगे विधानसभा कूच
नियमितीकरण और मृतक आश्रितों को नियुक्ति समेत पांच सूत्री मांग को लेकर रोडवेज इंप्लाइज यूनियन की प्रबंधन से वार्ता विफल हो गई जिसके बाद अब वे 23 को विधानसभा कूच करेंगे। रात आठ बजे तक रोडवेज मुख्यालय में यूनियन के पदाधिकारियों को मनाने का प्रयास जारी रहा।
By Raksha PanthriEdited By: Updated: Fri, 20 Aug 2021 11:20 AM (IST)
जागरण संवाददाता, देहरादून। संविदा और विशेष श्रेणी कर्मियों के नियमितीकरण व मृतक आश्रितों को नियुक्ति समेत पांच सूत्री मांग को लेकर रोडवेज इंप्लाइज यूनियन की प्रबंधन से वार्ता विफल हो गई। गुरुवार रात आठ बजे तक रोडवेज मुख्यालय में यूनियन के पदाधिकारियों को मनाने का प्रयास जारी रहा, लेकिन यूनियन ने आंदोलन जारी रखने की बात कही। इसमें शनिवार को एक दिन का कार्य बहिष्कार, जबकि 23 अगस्त को विधानसभा कूच का ऐलान किया है।
उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन ने संयुक्त मोर्चा से अलग होने के बाद पिछले दिनों रोडवेज प्रबंधन को कर्मियों की मांगों पर आंदोलन का नोटिस दिया था। यूनियन की मांग है कि परिवहन निगम का परिवहन विभाग में समायोजन कर राजकीयकरण हो और मृतक व सेवानिवृत्त कर्मियों के लंबित देयकों का तत्काल भुगतान किया जाए। इस दौरान संविदा व विशेष श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रमुख मांग भी रखी गई।
गुरुवार को रोडवेज प्रबंधन ने इस मामले में समझौता वार्ता बुलाई। जिसमें महाप्रबंधक प्रशासन हर गिरी एवं महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन और महाप्रबंधक कार्मिक आरपी भारती मौजूद रहे। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र भगत, महामंत्री रविनंदन कुमार समेत रमेश कुमार, हरि सिंह, राजीव खुल्बे, सुदेश शर्मा ने कर्मचारियों की मांग रखीं। प्रबंधन ने कहा कि यूनियन की सभी मांगें पहले से शासन की उच्च स्तरीय समिति के अधीन लंबित हैं। लिहाजा, प्रबंधन इसमें कोई भी फैसला नहीं कर सकता। ऐसे में यूनियन ने वार्ता विफल करार देते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया।
आज भी खुलेगा मुख्यालयएसीपी घोटाले में रिकवरी की कार्रवाई को लेकर प्रबंध निदेशक के आदेश पर शुक्रवार को अवकाश के बावजूद रोडवेज मुख्यालय खुला रहेगा। प्रबंध निदेशक ने बीस अगस्त तक कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए हुए हैं। इसी क्रम में गत 16 अगस्त से रोडवेज मुख्यालय रोज सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुल रहा। एसीपी की रिकवरी व संशोधित वेतनमान लागू करने की कार्रवाई चल रही।
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