Uttarakhand News: आंदोलन की तैयारी में परिवहन निगम कर्मचारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर दी चेतावनी
उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी करीब 3000 विशेष श्रेणी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस बार आंदोलन सिर्फ नियमितीकरण की मांग और डग्गामार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए होगा। यूनियन ने डग्गामार बसों के संचालन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। कर्मचारी डीए न बढ़ने से भी आक्रोशित हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। करीब 3000 विशेष श्रेणी व संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस मांग को लेकर चार कर्मचारी संगठनों की ओर से पूर्व में बनाए गए संयुक्त मोर्चा की आपात बैठक बुलाने के लिए उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मोर्चा के संयोजक रविनंदन कुमार को पत्र भेजा है। यूनियन ने डग्गामार बसों के संचालन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है।
परिवहन निगम के चार कर्मचारी संगठनों रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन, उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन और परिवहन निगम एससी-एसटी कर्मचारी संगठन ने पिछले वर्ष सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया था।
इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश महामंत्री रविनंदन कुमार के आह्वान पर बनाए गए संयुक्त मोर्चा में सिर्फ एक आंदोलन सामूहिक रूप से हुआ, लेकिन उसके बाद मोर्चा में फूट पड़ गई। कर्मचारियों के नियमितीकरण व अन्य मामलों को लेकर अब एक बार फिर मोर्चा संयुक्त लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा।
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रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने इस संबंध में संयोजक को पत्र भेजकर संयुक्त मोर्चा की आपात बैठक आइएसबीटी पर बुलाने को कहा है। यह भी कहा गया कि इस बार आंदोलन सिर्फ नियमितीकरण की मांग व डग्गामार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए होगा।
डीए न बढ़ने से भी आक्रोशित हैं कर्मचारी
गुरुवार को परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय न होने से भी कर्मचारी नाराज हैं। दीपावली से पूर्व कर्मचारियों को जनवरी-2024 से लागू होने वाले डीए का एरियर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बोर्ड बैठक में निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस पर निर्णय न होने से कर्मचारियों ने आंदोलन के लिए कमर कस ली है।
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कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद भी डीए वृद्धि न करना निंदनीय है और कर्मचारियों के साथ अन्याय है।