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...तो क्‍या उत्‍तराखंड के 19 अधिकारी-कर्मचारी भी हैं करप्‍ट? 28 मामलों की चल रही जांच; 29 हो चुके गिरफ्तार

Uttarakhand News उत्तराखंड में विजिलेंस ने 19 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप में जांच की अनुमति मांगी है। वर्तमान में विजिलेंस 28 मामलों की जांच कर रही है और 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विजिलेंस ने इस साल आठ महीनों में 22 ट्रैप किए हैं और 29 सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra Updated: Fri, 20 Sep 2024 12:37 PM (IST)
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Uttarakhand News: विजिलेंस ने 19 कार्मिकों के विरुद्ध जांच की अनुमति मांगी. Concept Photo

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand News: विजिलेंस ने ऐसे 19 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शासन से जांच की अनुमति मांगी है, जिन पर आय से अधिक संपत्ति होने का अंदेशा है।

विजिलेंस की ओर से यह कवायद टोल नंबर-1064, शासन और शिकायती पत्रों के माध्यम से मिली शिकायतों की जांच के बाद की गई है। शासन से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस इन अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच शुरू करेगी।

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शासन की ओर से विजिलेंस को खुली जांच की अनुमति

वर्तमान में विजिलेंस की ओर से आय से अधिक मामलों में 28 प्रकरणों की खुली जांच की जा रही है। इनमें तीन ट्रैप, 12 एफआइआर और 13 अन्य प्रकरणों की जांच शामिल हैं। इन प्रकरणों को लेकर शासन की ओर से विजिलेंस को खुली जांच की अनुमति मिली हुई है। इनकी विवेचना डीएसपी और इंसपेक्टर स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है।

निदेशक विजिलेंस वी. मुरुगेशन ने बताया कि विजिलेंस की ओर से इस वर्ष आठ महीनों में प्रदेश भर में 22 ट्रैप किए गए। इसके तहत सरकारी विभागों के 29 अधिकारियों-कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें चार राजपत्रित अधिकारी और 25 गैर-राजपत्रित अन्य अधिकारी शामिल हैं।

विभागवार कार्मिकों की गिरफ्तारी

  • विभाग, संख्या
  • पुलिस, पांच
  • परिवहन, तीन,
  • राजस्व, चार
  • शिक्षा, तीन
  • ऊर्जा निगम, चार
  • राज्य कर, एक
  • आबकारी, एक
  • खेल, एक
  • वन, एक
  • शहरी विकास, एक
  • लघु सिंचाई, एक
  • पंचायती राज, एक
  • आवास विकास, एक
  • औद्यौगिक, एक
  • खाद्य आपूर्ति, एक

विजिलेंस की जनपदवार कार्रवाई

  • देहरादून- तीन
  • हरिद्वार - तीन
  • पौड़ी - तीन
  • नैनीताल- तीन
  • उधमसिंहनगर- 10

इस साल ये अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

  • 25 अप्रैल: ऊधमसिंहनगर के खाद्य आपूर्ति विभाग के विपणन अधिकारी मोहन सिंह टोलिया को 50 हजार रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया।
  • 22 मई : नैनीताल के लघु सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता को 50 हजार रुपये रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया।
  • 25 जून : सहायक आयुक्त राज्य कर शशिकांत दूबे को 75 हजार रुपये रिश्वत के साथ पकड़ा गया।
  • दो जुलाई : ऊधमसिंहनगर के जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को 70 हजार रुपये रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया।
  • 12 जुलाई: हरिद्वार के खंड शिक्षा अधिकारी अयाजुद्दीन को 10 हजार रुपये रिश्वत के साथ पकड़ा गया।

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24 के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल

शासन से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार किए गए 24 कार्मिकों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें चार राजपत्रित और 20 अराजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। इनमें से 15 प्रकरणों में न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है। न्यायालय की ओर से विगत तीन वर्षों 35 मामलों में निर्णय सुनाते हुए 23 आरोपितों को दंडित किया गया है।

टोल फ्री नंबर-1064 और हेल्पलाइन नंबर 9456592300 पर दे सकते हैं सूचना

आम जनता में अक्सर यह डर होता है कि रिश्वत की शिकायत करने पर उनका काम नहीं होगा या फिर रुक जाएगा। इस डर को खत्म करने के लिए विजिलेंस यह सुनिश्चित कर रहा है कि रिश्वतखोरी की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। आमजन से अपील है कि यदि राज्य के सरकारी विभागों में नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग कर रिश्वत मांगता है या उसने आय से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित की हो, तो इस संबंध में विजिलेंस के टोल फ्री नंबर-1064 और हेल्पलाइन नंबर 9456592300 पर सूचना दें। - वी मुरुगेशन, निदेशक विजिलेंस, उत्तराखंड

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