उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ने से कुछ जिले आ सकते हैं रेड जोन में, पढ़िए
कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब उत्तराखंड में कुछ जिलों के जोन का रंग बदल सकता है। अब कुछ रेड जोन में आ सकते हैं। वर्तमान में 13 जिले ऑरेंज जोन में हैं।
By Edited By: Updated: Sat, 30 May 2020 10:29 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। विभिन्न राज्यों से प्रवासियों की बड़ी संख्या में वापसी के साथ ही इनमें कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब उत्तराखंड में कुछ जिलों के जोन का रंग बदल सकता है। अब कुछ रेड जोन में आ सकते हैं। वर्तमान में राज्य के सभी 13 जिले ऑरेंज जोन में हैं। रविवार अथवा सोमवार को जिलों के नए जोन का निर्धारण होगा। उधर, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशों के क्रम में सरकार ने पर्यटन, तीर्थाटन, मॉल, सिनेमाहाल को लेकर केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को हर सप्ताह छह मानकों के आधार पर जिलों के जोन का निर्धारण करना है। प्रवासियों की वापसी और उनमें बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद पिछले सप्ताह राज्य के सभी जिले ऑरेंज जोन में आ गए थे। इसका निर्धारण 24 मई को हुआ था। अब जबकि राज्य में कोरोना पॉजिटिव के मामले और अधिक बढ़े हैं तो ऐसे में नए जोन निर्धारण में कुछ जिलों का रंग बदल सकता है। बता दें कि नैनीताल, देहरादून, टिहरी, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, अल्मोड़ा जिलों में कोरोना के मामले अधिक सामने आए हैं। गौरतलब है कि 24 मई से पहले राज्य में सात जिले ग्रीन और छह ऑरेंज जोन में शामिल थे।
अब फिर से जिलों के जोन का निर्धारण होना है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार सप्ताहभर में ही जोन का निर्धारण होना है। ऐसे में रविवार अथवा सोमवार को जोन का निर्धारण कर दिया जाएगा।
उधर, सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि फिलहाल राज्य के सभी जिले ऑरेंज जोन में है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन कर राज्य के भीतर आवाजाही की अनुमति दी गई है। अलबत्ता, जोन के नए निर्धारण में यदि कोई जिला रेड में आता है तो वहां केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार रेड जोन के मानक लागू होंगे।
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कैबिनेट मंत्री कौशिक ने यह भी जानकारी दी कि लॉकडाउन-चार में लोगों को अधिकतम सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार ने पर्यटन, तीर्थाटन, मॉल व सिनेमाहाल को लेकर भी केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। उम्मीद है कि यह मिल जाएगी। केंद्र से झंडी मिलने के बाद सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों समेत अन्य नियमों का पालन करते हुए गतिविधियां शुरू की जाएंगी।
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