राष्ट्रीय लोक अदालत में 21569 वादों का निपटारा, करीब एक अरब समझौता राशि दिलाई; इन जिलों को मिली इतनी धनराशि...
Cases Settled In National Lok Adalat राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के आदेश के अनुसार राज्य के 13 जिलों के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला व अधीनस्थ न्यायालयों सहित उपभोक्ता आयोग ऋण वसूली अभिकरण में 109 खंडपीठ का गठन किया गया था।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: Cases Settled In National Lok Adalat: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के आदेश के अनुसार राज्य के 13 जिलों के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला व अधीनस्थ न्यायालयों सहित उपभोक्ता आयोग, ऋण वसूली अभिकरण में 109 खंडपीठ का गठन किया गया था।
राज्य में कुल नियत 25 हजार 339 मुकदमों में से 21 हजार 596 वादों का निस्तारण कर 98 करोड़ 48 लाख 40 हजार 363 रुपये समझौता राशि दिलाई गई।
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान के अनुसार, इन-इन जिलों में इतने वादों का निपटारा किया गया।
जिला - वादा - निस्तारण कर राशि
अल्मोड़ा - 134 - एक करोड़ 64 लाख से अधिक
बागेश्वर - 75 - 33 लाख 30 हजार से अधिक
चमोली - 54 - 86 लाख 62 हजार से अधिक
चंपावत - 95 - 55 लाख 26 हजार से अधिक
देहरादून - 1721 - 15 करोड़ 82 लाख 98 हजार से अधिक
हरिद्वार - 1782 - 11 करोड़ 91 लाख से अधिक
नैनीताल - 667 - छह करोड़ 43 लाख से अधिक
पौड़ी गढ़वाल - 530 - एक करोड़ 26 लाख से अधिक
पिथौरागढ़ - 530 - एक करोड़ 38 लाख से अधिक
रुद्रप्रयाग - 85 - 81 लाख 40 हजार से अधिक
टिहरी गढ़वाल - 364 - तीन करोड़ 19 लाख से अधिक
ऊधमसिंह नगर - 3722 - 14 करोड़ 69 लाख से अधिक
उत्तरकाशी - 211 - एक करोड़ 48 लाख से अधिक
प्री लिटिगेशन वाद जो न्यायालय नहीं गए - 11924 - 22 करोड़ 57 लाख 28 हजार से अधिक
उपभोक्ता न्यायालय में - 13 - 12 लाख 48 हजार से अधिक
ऋण वसूली अभिकरण देहरादून में 15 करोड़ 35 लाख समझौता राशि दिलाई गई।