राष्ट्रीय लोक अदालत में 21569 वादों का निपटारा, करीब एक अरब समझौता राशि दिलाई; इन जिलों को मिली इतनी धनराशि...
Cases Settled In National Lok Adalat राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के आदेश के अनुसार राज्य के 13 जिलों के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला व अधीनस्थ न्यायालयों सहित उपभोक्ता आयोग ऋण वसूली अभिकरण में 109 खंडपीठ का गठन किया गया था।
By Jagran NewsEdited By: riya.pandeyUpdated: Sun, 10 Sep 2023 10:44 AM (IST)
जागरण संवाददाता, नैनीताल: Cases Settled In National Lok Adalat: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के आदेश के अनुसार राज्य के 13 जिलों के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला व अधीनस्थ न्यायालयों सहित उपभोक्ता आयोग, ऋण वसूली अभिकरण में 109 खंडपीठ का गठन किया गया था।
राज्य में कुल नियत 25 हजार 339 मुकदमों में से 21 हजार 596 वादों का निस्तारण कर 98 करोड़ 48 लाख 40 हजार 363 रुपये समझौता राशि दिलाई गई।यह भी पढ़ें- आनर किलिंग में मां-भाई समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान के अनुसार, इन-इन जिलों में इतने वादों का निपटारा किया गया।जिला - वादा - निस्तारण कर राशि
अल्मोड़ा - 134 - एक करोड़ 64 लाख से अधिक बागेश्वर - 75 - 33 लाख 30 हजार से अधिकचमोली - 54 - 86 लाख 62 हजार से अधिकचंपावत - 95 - 55 लाख 26 हजार से अधिकदेहरादून - 1721 - 15 करोड़ 82 लाख 98 हजार से अधिक
हरिद्वार - 1782 - 11 करोड़ 91 लाख से अधिकनैनीताल - 667 - छह करोड़ 43 लाख से अधिकपौड़ी गढ़वाल - 530 - एक करोड़ 26 लाख से अधिकपिथौरागढ़ - 530 - एक करोड़ 38 लाख से अधिकरुद्रप्रयाग - 85 - 81 लाख 40 हजार से अधिकटिहरी गढ़वाल - 364 - तीन करोड़ 19 लाख से अधिकऊधमसिंह नगर - 3722 - 14 करोड़ 69 लाख से अधिकउत्तरकाशी - 211 - एक करोड़ 48 लाख से अधिक
प्री लिटिगेशन वाद जो न्यायालय नहीं गए - 11924 - 22 करोड़ 57 लाख 28 हजार से अधिकउपभोक्ता न्यायालय में - 13 - 12 लाख 48 हजार से अधिकऋण वसूली अभिकरण देहरादून में 15 करोड़ 35 लाख समझौता राशि दिलाई गई।
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