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बेतालघाट की दो पेयजल योजनाओं को मिले 5.81 करोड़

शासन ने बेतालघाट की दो पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

By JagranEdited By: Updated: Fri, 08 Mar 2019 09:00 AM (IST)
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बेतालघाट की दो पेयजल योजनाओं को मिले 5.81 करोड़

जासं, नैनीताल : शासन ने बेतालघाट की दो पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन योजनाओं के बनने से हजारों की ग्रामीण आबादी को पेयजल संकट से निजात मिलेगी।

विधायक संजीव आर्य ने बेतालघाट में मल्लागांव और धारी खैरनी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का प्रस्ताव भेजा था। विधायक ने बताया कि दोनों पेयजल योजनाओं के लिए पांच करोड़ 81 लाख की मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें मल्ला गांव पेयजल योजना के लिए 114.54 लाख स्वीकृत हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृति दे दी है। विधायक ने इसके लिए मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र रावत, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य तथा सांसद भगत सिंह कोश्यारी का आभार प्रकट किया है।

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पांडेगांव-तलिया रोड डामरीकरण का रास्ता साफ

नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग क्षेत्र में तलिया-पांडेगांव सड़क के डामरीकरण के लिए राज्य योजना के तहत दो करोड़ 34 लाख की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। संयुक्त सचिव एसएस टोलिया की ओर से प्रमुख अभियंता देहरादून को इस आशय का पत्र भेज दिया है। शासन ने टोकन मनी के रूप में दस लाख रुपये भी जारी कर दिए हैं। जलसंस्थान ने वसूला 17.86 लाख बकाया

जासं, हल्द्वानी : जलसंस्थान ने बकाएदारों से वसूली तेज कर दी है। गुरुवार को जलसंस्थान ने कुल 17.86 लाख रुपये का राजस्व वसूला। धीरे-धीरे वसूली का ग्राफ बढ़ने की संभावना जलसंस्थान अफसर जता रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए जलसंस्थान का वसूली अभियान लगातार तेजी पकड़ रहा है। बकाया नहीं चुकता करने पर उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी जा रही है। जलसंस्थान के अधिशासी अभियंता विशाल कुमार ने बताया कि बुधवार को 17.26 लाख रुपये की वसूली हुई थी, जबकि गुरुवार को 17.86 लाख रुपये राजस्व वसूली हुई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होने से राजस्व वसूली तेजी से बढ़ने और अधिकतम 35 लाख रुपये प्रतिदिन का आंकड़ा पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। 25 मार्च तक जल मूल्य व बकाया जमा नहीं कराने वालों के कनेक्शन काटने के लिए वृहद स्तर पर अभियान शुरू कर दिया जाएगा।

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