नैनीताल में एपीएल कार्ड की लिमिट फुल, वेबसाइट पर नहीं हो पा रहे नए आवेदन

हल्द्वानी, जेएनएन : नैनीताल जिले में गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल और अंत्योदय योजना के राशन कार्डों पर ब्रेक लग गया है। नए कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। जिले में एपीएल कार्ड की लिमिट फुल होने से विभाग की वेबसाइट में नए आवेदकों के कार्ड लिंक नहीं हो पा रहे हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सस्ते गल्ले की दुकानों में जिलेभर में एक लाख 11 हजार 943 एपीएल राशन कार्ड धारक हैं। हल्द्वानी से लगभग दो हजार से अधिक लोगों ने एपीएल कार्ड के लिए आवेदन किया है, लेकिन ऑनलाइन लिंक न होने के कारण नए एपीएल राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे। लिमिट फिक्स होने के कारण विभागीय वेबसाइट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव की ओर से कैप लगा दी गई है। जिससे नए राशन कार्ड वेबसाइट से लिंक नहीं हो पा रहे। सस्ता गल्ला दुकानों से उन्हीं उपभोक्ताओं को राशन दिया जा रहा है जो विभाग की वेबसाइट से लिंक हो चुके हैं।

एपीएल के पांच हजार से ज्यादा आवेदन लंबित

खाद्य विभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एपीएल राशन कार्ड के लिए हल्द्वानी सहित जिलेभर से तकरीबन पांच हजार से ज्यादा आवेदन आए हैं। विभाग की ओर से नए राशन कार्ड बनाने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते कार्ड विभागीय वेबसाइट से लिंक नहीं हो पा रहे।

अंत्योदय योजना के कार्ड भी रुके

एपीएल की तरह ही अंत्योदय योजना के नए राशनकार्ड भी नहीं बन पा रहे हैं। विभागीय वेबसाइट पर नैनीताल जिले के मात्र 15,474 कार्ड बन पाए। इसके बाद वेबसाइट में लिमिट फिक्स होने के कारण अन्य आवेदन वेबसाइट ने स्वीकार ही नहीं किए गए। जिले में एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय कार्डधारकों की संख्या तकरीबन ढाई लाख है, लेकिन नए आवेदन आने के बाद भी विभाग कार्ड जारी नहीं कर पा रहा। आवेदकों की सबसे अधिक संख्या एपीएल कार्ड के लिए है। जबकि अंत्योदय योजना के राशनकार्ड का ब्यौरा ब्लॉक स्तर पर जुटाया जा रहा है।

स्टेट एडमिन ही बढ़ा सकते हैं लिमिट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से किए जाने वाले राशन वितरण को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा गया है। राशनकार्ड से लेकर गोदामों से सस्ता गल्ला दुकानों को जारी किया जाने वाला राशन, उपभोक्ताओं को जारी किए गए राशन की मात्रा सभी कुछ ऑनलाइन दर्ज होगा। वेबसाइट में कार्ड की लिमिट बढ़ाने का अधिकार वेबसाइट के स्टेट एडमिन को हैं। लिमिट बढ़ाने के बाद विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्ड को लिंक कर सकते हैं

पत्राचार कर लिमिट बढ़ाने का करें आग्रह

ललित मोहन रयाल, आरएफसी कुमाऊं ने बताया कि इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शासन स्तर पर पत्राचार के माध्यम से लिमिट बढ़ाने के लिए आग्रह करे। जिससे नए राशन कार्ड जारी किए जा सके।

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