Uttarakhand Budget 2022: बेरीनाग की चाय, मुनस्यारी के पर्यटन और सीमांत के ऊन उद्योग को मिेलेगी रफ्तार

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: Uttarakhand Budget Session 2022: उत्तराखंड सरकार के बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। बजट में ग्रामीणो के तेज आर्थिक मंशा की झलक है तो पंरपरागत खेती को बचाने और उसके समृद्ध करने की कोशिश भी दिख रही है। पर्टन के जरिए पहाड़ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आम जनता की इच्छा को बजट में पूरा सम्मान दिया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ व्यापारी भी सरकार के बजट से निराश नहीं होंगे।

- व्यापारियों के लिए चलाई जा रही दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को दोगुना किए जाने का फैसला सराहनीय है। अब तक दुर्घटना में व्यापारी की मृत्यु होने पर पांच लाख रूपये दिए जाने का प्राविधान था सरकार ने बजट में इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्र के व्यापारी खरीददारी के लिए महानगरों की लंबी यात्राएं करते हैं, उनके साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सरकार का यह फैसला सराहनीय है।

चारू चंद्र उप्रेती, व्यापारी

- बजट में पहली बार किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहन मंथन हुआ है। पहाड़ी की परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने, जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए बड़ी रकम का प्राविधान किया गया है। फार्म मशीनरी के जरिए किसान उन्नत खेती कर सकेंगे। बेरीनाग की चाय को जियो टैग के लिए अनुमोदित किए जाने के साथ ही कुछ अन्य फसलों को भी अनुमोदन की आवश्यकता थी। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होने का लक्ष्य आसानी से हासिल हो सकता है। सुरेश सिंह, काश्तकार, बलुवाकोट

धारचूला में हैलीपोर्ट और मुनस्यारी में रोपवे से बढ़ेगा पर्यटन कारोबार

सीमांत जिले पिथौरागढ़ में चीन सीमा तक सड़कों का विस्तार हो जाने से अब पर्यटक की पहुंच दारमा, व्यासं, चौदांस जैसी खूबसूरत वैली में होने लगी है। इस वर्ष दो माह में ही चार हजार से अधिक पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। धारचूला में हैलीपोर्ट बन जाने से देश भर से पर्यटकों का यहां लाया जा सकेगा। सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है।

- मुनस्यारी में खलियायाटाॅप तक रोप वे लगाने से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी।बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए किए गए प्राविधानों से आने वाले दिनों में सीमांत जिले में स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे।

बासु पांडेय, पर्वतारोही

रूरल इंटरप्राइजेेज एक्सलेरेशन प्रोगाम से महिला समूहों को मिलेगी नई ताकत

रूरल इंटरप्राइजेज एक्सलेरेशन प्राेजेक्ट के तहत किए 771 करोड़ का प्राविधान पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में नया बदलाव लाएगा। इससे महिला समूहों को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रोजेक्ट में स्थानीय उत्पादों के जरिए महिलाओं को स्वालंबी बनाने की व्यवस्था की गई है।

- महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार की तलाश भी नहीं करनी होगी। प्रोजेक्ट के तहत ही बाजार की व्यवस्था भी सुनिश्चत की जानी है। यह ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए सराहनीय पहल है।

पुष्पा तिवारी, महिला, ग्राम नेड़ा

सड़कों पर घूमने वाले लावारिस जानवरों के लिए बजट में जताई गई चिंता से गो सेवकों को बल मिला है। सरकार ने गो सदन बनाए जाने के लिए बजट में 15 करोड़ का प्राविधान रखा है। पर्वतीय क्षेत्रों में लावारिस जानवरों की समस्या गंभीर होती जा रही है।

- लावारिस जानवरों से जहां यातायात बाधित हो रहा है वहीं जानवद खुद भी वाहनों की चपेट में आकर तड़फ कर मौेत का शिकार हो रहे हैं। गो सदन बन जाने से इस समस्या से निजात मिल पाएगी। शिवदत्त भट्ट, गौ सेवक