सीएम बोले, राज्य में बिना सिफारिश के काम की परंपरा विकसित करने पर जोर

नैनीताल, जेएनएन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भ्रष्टाचारी विकास को हर हाल में रोकने तथा पारदर्शिता के साथ विकास करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि समय सीमा में विकास कार्य पूरे होंगे तो सरकारी धन की बचत भी होगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में बिना विधायक, प्रधान या अन्य किसी की सिफारिश के आम आदमी के काम पूरे होने की परंपरा विकसित हो। राज्य सरकार कॉल सेंटर स्थापित कर जनसमस्याओं के समाधान की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।
सोमवार को नैनीताल क्लब में जनता की समस्याएं सुनने के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या बताने वाला संतुष्टï होगा तभी समाधान माना जाएगा। सेवा का अधिकार अधिनियम से 162 और सेवाओं को जोड़ते हुए कुल 312 सेवाएं हो जाएंगी। हर माह मुख्यमंत्री स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश स्तर की समस्याओं में से चुनिंदा समस्याओं का चयन किया जाएगा और समस्या उठाने वाले को सरकारी खर्च पर देहरादून बुलाया जाएगा। जिस अफसर के स्तर से समाधान में ढिलाई की गई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

8790 घरों में बिजली जल्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो साल पहले राज्य में दो लाख 34 हजार परिवार बिजली विहीन थे, लेकिन अब मात्र 8790 रह गए हैं। अगले पांच दिन में यह लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। तीन माह में वन अधिनियम की वजह से वंचित तोकों में सोलर लाइट पहुंचा दी जाएगी। नैनीताल जिला 28 नवंबर को जबकि ऊधमसिंह नगर व पौड़ी जिला पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुका है।

टेली मेडिसन बनेगा वरदान
सीएम ने कहा कि राज्य में टेली मेडिसन, टेली कार्डियोलॉजी आदि सेवाएं शुरू की जा रही हैं। हर गांव में इंटरनेट पहुंचने के बाद कॉल सेंटर बनाया जाएगा। दूरस्थ बागेश्वर व पिथौरागढ़ जैैसे जिलों में स्वास्थ्य सुुविधाओं के लिए 'मेरा सामाजिक दायित्वÓ स्कीम चलेगी। दून अस्पताल, हरिद्वार, देहरादून व एसटीएच हल्द्वानी के विशेषज्ञ चिकित्सकों को भेजा जाएगा। उन्हें सरकार हवाई सेवा से अपने खर्च पर छोड़ेगी। हर जिले में आइसीयू यूनिट के लिए एक करोड़ 23 लाख बजट दिया गया है।

30 हजार करोड़ के एमओयू प्रस्ताव मिले
मुख्यमंत्री ने इन्वेटर्स समिट मामले में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 37 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से 30 हजार करोड़ के प्रस्ताव देने वालों ने जमीन इत्यादि की डिमांड भेज दी है। जबकि चार हजार करोड़ के उद्योग विस्तार के प्रस्ताव मिले हैं।

वरदान बनेगा चीड़, लीसे से बनेंगी 123 उत्पाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ में उगने वाला चीड़ अब अभिशाप नहीं बल्कि वरदान बनेगा। लीसे से 123 वस्तुएं बनाई जाएंगी। बागेश्वर में इसकी शुरूआत की जा चुकी है, जिसमें साढ़े चार करोड़ निवेश कर 32 बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। चीड़ से बिजली उत्पादन किया जाएगा। मनरेगा को इससे जोड़ा जाएगा। तीन चार रुपये प्रति किलो चीड़ की पत्ती खरीदी जाएगी। इससे डेढ़ सौ मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में 50 हजार को इससे रोजगार दिया जाएगा।

भांग की खेती को दें बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार को जिले में खाली पड़ी बंजर भूमि का सर्वे कर ऐसी जमीन पर औषधीय गुण वाली भांग की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने निकाय क्षेत्रों में शामिल हो चुके गांव की सड़कों में छोटे वाहन-टैक्सियों को परमिट देने के निर्देश आरटीओ राजीव मेहरा को दिए। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों के चयन में सांसद-विधायकों से सलाह मशविरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को समयसीमा के भीतर विकास कार्यों को पूरा करने तथा सड़कों के काम में देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों का ब्लेक लिस्टेड करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में अत्याधुनिक मशीन व उपकरण लगाए जाएंगे। अस्पताल का संचालन पीपीपी मोड में किया जाएगा।

भीमताल में उद्योगों की भूमि के निजी उपयोग पर मांगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने भीमताल औद्योगिक आस्थान में उद्यमियों द्वारा आवंटित भूखंड पर उद्योग लगाने के बजाए होटल इत्यादि व्यावसायिक उपयोग करने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने डीएम विनोद कुमार सुमन से इस मामले में जांचकर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने ठंड को देखते हुए गरीबों व जरूरतमंदों को कंबल इत्यादि की व्यवस्था कर विशेष अभियान चलाकर अलाव जलाने के निर्देश दिए। पॉलीथिन की बिक्री पर अंकुश के लिए अभियान चलाने को कहा।

विधायकों ने उठाई समस्याएं
विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि कोटाबाग के बजूनिया हल्दू ग्रामीण योजना के तहत 90 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी ओवरहेड टेंक व नलकूप संयोजन नहीं दिया गया। काठगोदाम भदयूनी मार्ग की 1.8 किमी सड़क वन विभाग से स्वीकृति के बाद अब तक नहीं बनी। विधायक दीवान सिंह बिष्टï ने रामनगर क्यारी में पुल निर्माण की मांग की। विधायक नवीन दुम्का ने गोपीपुरम हल्दूचौड़ में पेयजल संकट होने तथा विधायक निधि से धन देने के बाद भी पूर्वी खेड़ा में लाइन नहीं बिछाने का मामला उठाया। विधायक संजीव आर्य ने कहा कि वन अधिनियम से लंबित सड़कों के मामले में लोनिवि द्वारा पैरवी में हीलाहवाली की जाती है। यह भी कहा कि नैनी झील के जलस्तर बनाए रखने के लिए सिर्फ एक घंटे पेयजल आपूर्ति की जा रही है। बैठक में मंडलायुक्त राजीव रौतेला, सीएम के जनसंपर्क अधिकारी विजय बिष्टï, एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी, सीडीओ विनीत कुमार, आरएफसी ललित मोहन रयाल, मुख्य अभियंता विद्युत एससी गुरुरानी, एसई शेखर त्रिपाठी, नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया, एडी एजुकेशन केके गुप्ता, डीडीओ रमा गोस्वामी, वन संरक्षक विवेक पांडे, डीएसओ तेजबल सिंह, पीडी बालकृष्ण, एआरटीओ गुरुदेव सिंह समेत अन्य थे।

यह भी पढ़ें : निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज