हल्द्वानी में शराब विभाग के डिप्टी और ज्वॉइंट कमिश्नर के कार्यालयों को मकान मालिक ने खाली करवाया, अधिकारी हुए बेघर
उत्तराखंड के हल्द्वानी में शराब विभाग के डिप्टी और ज्वॉइंट कमिश्नर के कार्यालयों को मकान मालिक ने खाली करवा दिया है। जिससे दोनों अधिकारी बेघर हो गए हैं। सरकार कुमाऊं में शराब से सालाना 771 करोड़ का राजस्व तो हासिल कर रही है लेकिन राजस्व दिलाने वाले अधिकारियों के बैठने के लिए अब तक एक सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया है।
जागरण संवाददाता, दीप बेलवाल (हल्द्वानी)। सरकार कुमाऊं में शराब से सालाना 771 करोड़ का राजस्व तो हासिल कर रही है, लेकिन राजस्व दिलाने वाले अधिकारियों के बैठने के लिए एक अदद सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। कुमाऊं मंडल के डिप्टी व ज्वॉइंट कमिश्नर के कार्यालय वर्षों से किराए पर चल रहे हैं। अब स्थिति ये है कि दोनों अधिकारियों के कार्यालय को मकान मालिक ने खाली करवा दिया है। ऐसे में दोनों अधिकारी बे-घर हो गए हैं। अब न घर मिल रहा और बैठने के लिए उचित ठिकाना। कार्यालयों का सामान शराब विभाग के दफ्तर में पड़ा है। नए कार्यालय की तलाश के लिए विज्ञप्ति निकलवानी पड़ गई है।
हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है। यही कारण है कि कुमाऊं स्तर के सभी बड़े नौकरशाहों के कार्यालय या फिर कैंप कार्यालय हल्द्वानी में हैं। शराब विभाग के मंडल स्तर के डिप्टी कमिश्नर विवेक सोनकिया व डिप्टी कमिश्नर बीएस चौहान का कार्यालय भी हल्द्वानी में था। वर्षों से कार्यालय मयूर होटल के पीछे किराए पर संचालित था। बताया जा रहा है कि जिस मकान पर दोनों अधिकारियों का कार्यालय हुआ करता था, वह मकान अब बिक चुका है। नए मकान मालिक ने चार दिन पहले घर को खाली करवा दिया है, इसलिए सोनकिया व चौहान को कार्यालय छोड़ना पड़ गया है।
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डिप्टी कमिश्नर ने जारी की विज्ञप्ति
कार्यालयों का सारा सामान समेटकर कर्मचारी हल्द्वानी में स्थित शराब विभाग के कार्यालय में ले आए हैं। दोनों अधिकारियों के पास इन दिनों बैठने के लिए उचित कार्यालय नहीं है। किराए के कार्यालय की फिर से तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है।एक हजार वर्ग फीट वाले भवन की है जरूरत
जारी विज्ञप्ति में अधिकारी ने हल्द्वानी में एक हजार वर्ग फीट एरिया वाले भवन की जरूरत बताई है। जिसमें तीन कमरे, एक हॉल व तीन शौचालय अनिवार्य हैं। बिजली व पानी की सुविधा के साथ ही पार्किंग भी चाहिए। इच्छुक भवन स्वामियों से मासिक किराए का प्रस्ताव मानचित्र के साथ 18 नवंबर तक व्हाट्सएप नंबर 9760150000 व 9456746984 पर मांगे गए हैं।डिप्टी कमिश्नर बीएस चौहान ने बताया कि नए कार्यालय की तलाश की जा रही है। कार्यालय के लिए तीन से चार आवेदन आ चुके हैं। पुराने कार्यालय को खाली कर दिया है।
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