डाक विभाग ने पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ किया समझौता, अब एक क्लिक पर मिलेगा जीवन प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, नैनीताल। Pensioners Digital Life Certificate: डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने को विशेष अभियान शुरू किया गया है।

इसके तहत पेंशनधारी एक क्लिक पर जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डाकिया घर आकर उनका प्रमाण पत्र बनाएंगे। इसके लिए डाक विभाग ने पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता किया है।  प्रवर डाक अधीक्षक नैनीताल अमित दत्त ने बताया कि इस अभियान में पेंशनभोगी कल्याण संघों, यूआइडीएआइ सहित विभिन्न हितधारकों को जोड़ा जाएगा।

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किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए पेंशनभोगियों को किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से इस माह पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए पेंशन भोगियों को पोस्ट इन्फो एप इनस्टाल करना होगा।

इस एप के माध्यम से डोर स्टेप सुविधा के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह सेवा सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित है, जो वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी है। इससे उन्हें पेंशन वितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशन भोगी को अपने नजदीकी डाकघर या नजदीकी डाकघर के डाकिया व ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करना होगा। नैनीताल मंडल अंतर्गत आठ नवंबर को रामनगर एवं बाजपुर उपडाकघर, 16 नवंबर को हल्द्वानी प्रधान डाकघर एवं खटीमा उपडाकघर, 25 नवंबर को टनकपुर उपडाकघर एवं रामनगर उपडाकघर, 29 नवंबर को सितारगंज उपडाकघर में शिविर आयोजित किया जा रहा है।

उपभोक्ता फोरम में नियुक्ति मामले में रिपोर्ट मांगी

नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश में जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 12 नवंबर तक उपभोक्ता फोरम में अब तक की गई नियुक्तियों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। साथ ही संबंधित विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।

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मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तिथि नियत की है।समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि इन पदों को भरने की तैयारी कर रही है।

13 जिलों के उपभोक्ता फोरम में से अभी तक 4 जिलों में चेयरमैन की ही नियुक्तियां हो सकी है जबकि पहाड़ी इलाकों में चेयरमैन के पद खाली पड़े हुए है। जिसपर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग के सचिव से 12 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई।