उत्तराखंड के इस जिले में टूटेंगी व्यापारियों की दुकानें, दुकानों पर लगाए निशान- अफसरों ने कस ली कमर

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। चौराहे और तिराहे चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत काठगोदाम में रेलवे स्टेशन के सामने लोनिवि की ओर से आठ दुकानों पर नपाई के बाद लाल निशान लगा दिए हैं। ये हिस्सा खाली होने के बाद सड़क को चौड़ा किया जाएगा।

पिछले वर्ष दिसंबर में शासन ने चौराहों व तिराहों के चौड़ीकरण को वित्तीय स्वीकृति दी थी। काठगोदाम नरीमन तिराहा भी इसमें शामिल है। ऊपरी हिस्से में रोडवेज, केएमवीएन व अन्य सरकारी संपत्ति के हिस्से को तोड़ सड़क चौड़ी कर दी गई है। अब नीचे की तरफ काम चलेगा। एई अनिल कन्नौजिया ने बताया कि सड़क के मध्य से दोनों तरफ 12-12 मीटर जगह की जरूरत है। नपाई के बाद उसी हिसाब से लाल निशान लगाए गए हैं।

विधायक बोले, राज्य स्थापना दिवस पर तो तोड़ फोड़ मत करो

मुवाढूंगा में चंबल पुल से वन चौकी के बगल से गुजरने वाले बरसाती नाले के पानी को डायवर्ट करने के प्रोजक्ट को लेकर शनिवार को विवाद खड़ा हो गया। दरअसल, वार्ड 37 में रहने वाले करीब 15 लोगों के घर और दुकान का कुछ हिस्सा निर्माण की जद में आने की वजह से इन्हें तोड़ा जाना था। लोगों की सूचना पर विधायक सुमित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सिंचाई व प्रशासन के लोगों से कहा कि इस शहर में तोडफ़ोड़ के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के दिन तो ऐसा मत करो।

कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले प्रभावित लोगों को नोटिस भेजे। उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। चंबल पुल से आगे वन चौकी के बगल से निकलने वाले नाले ने बरसात के दौरान गैरवैशाली क्षेत्र के बाशिंदों को खासा परेशान किया था। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आंदोलन कर संकट से निजात दिलाने की मांग की। तय हुआ कि फारेस्ट चौकी के बगल से चौफुला चौराहे तक 250 मीटर लंबी और दो मीटर चौड़ी नाली बनाई जाएगी।

इस काम के लिए सिंचाई विभाग के माध्यम से 99 लाख रुपये खर्च होने हैं। टेंडर के बाद शनिवार सुबह ईई दिनेश सिंह व अन्य इंजीनियर मौके पर पहुंच गए। दूसरी तरफ बुलडोजर भी बुला लिया गया। लेकिन इस दौरान वार्ड 37 के लोग विरोध में उतर आए। क्योंकि, इस क्षेत्र से जुड़े करीब 15 घरों व दुकान का हिस्सा तोड़ा जाना था।

लोगों का कहना था कि पूर्व में जेडीएम स्कूल से शर्मा आटा चौकी होते हुए नाला चीनपुर पहुंचता था। उसी व्यवस्था पर काम होना चाहिए। दूसरी तरफ हंगामा बढऩे पर तहसीलदार सचिन कुमार और उसके बाद विधायक सुमित हृदयेश भी पहुंच गए। विधायक ने कहा कि लोगों को पहले नोटिस भेजे जाए। ये इनका कानूनी अधिकार भी है। इसके बाद ही कोई निर्णय होगा। इसके बाद सरकारी टीम वापस लौट गई।