अब ट्रेड लाइसेंस, हाउस टैक्स, भवन नामांतरण जैसे काम होंगे ऑनलाइन
नगर निकायों में रहने वाले लोगों को जल्द ही ऑनलाइन सेवाओं की सहूलियत मिलने जा रही है। ई-नगर सेवा के तहत ट्रेड लाइसेंस, हाउस टैक्स, भवन कर व भवन नामांतरण जैसे काम ऑनलाइन होंगे।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 25 Jan 2019 07:34 PM (IST)
हल्द्वानी, जेएनएन : नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल्द ही ऑनलाइन सेवाओं की सहूलियत मिलने जा रही है। सरकार की ई-नगर सेवा के तहत ट्रेड लाइसेंस, हाउस टैक्स, भवन कर व भवन नामांतरण जैसे काम ऑनलाइन होंगे।
सूत्रों की मानें तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक 25 जनवरी को हल्द्वानी में ई-नगर सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं। दरअसल, कुमाऊंभर के निकायों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का 24 व 25 जनवरी को हल्द्वानी में सेमिनार होना है। मंत्री इस समारोह में मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में बुधवार को कुमाऊं भर के निकायों के कार्मिकों को ई-नगर सेवा पोर्टल में काम करने का प्रशिक्षण दिया गया। देहरादून से आए शहरी विकास के उप निदेशक नीरज जोशी, मैनेजमेंट इंफारमेशन सिस्टम (एमआइएस) विशेषज्ञ चंद्र सिंह रावत व जगवीर सिंह ने एक-एक विषय पर बारीकी से प्रशिक्षण दिया। कर्मचारियों के सवालों के जवाब भी दिए गए। इस दौरान कर निरीक्षक भरत त्रिपाठी समेत कुमाऊंभर से 58 कर्मचारी शामिल हुए।ये काम कराने होंगे आसान
ट्रेड लाइसेंस : 16 प्रमुख ट्रेड, 269 उप चयनित ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पंजीयन, प्रमाणपत्र।रोड कटिंग : पेयजल लाइन, केबल आदि के लिए सड़क खोदने को ऑनलाइन आवेदन व अनुमति।
भवन कर : आवासीय, व्यवसायिक भवन कर ऑनलाइन जमा कराना।म्यूटेशन : भवन नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, अनुमति।
दफ्तर के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति वर्तमान में किसी भी काम के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बाबू काम के लिए बहाने करते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद संबंधित फाइल कहां है, किस स्तर पर अटकी है, क्या क्वेरी लगाई है आदि जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। ई-नगर सेवा को कैशलेस व डिजिटल इंडिया का हिस्सा बताया जा रहा है।
प्रत्येक व्यक्ति की होगी यूजर आइडी मोबाइल नंबर व अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मोबाइल ओटीपी के जरिये यूजर आइडी व पासवर्ड जेनरेट होगा।
हेल्पलाइन नंबर जारी करने पर विचार सूत्रों की मानें तो शहरी विकास विभाग जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर सकता है। निकाय कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर से सलाह ली जा सकेगी।
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