वन मंत्री हरक सिंह रावत बोले, सुसंगत भू कानून उत्तराखंड की बड़ी जरूरत; देर की तो कहीं राज्य न हो जाए खोखला

जागरण संवाददाता, नई टिहरी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड में भू-कानून की पैरवी की। उन्होंने कहा कि जमीन बचाने के लिए भू-कानून वक्त की जरूरत है। बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली चोरी कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। कहा कि प्रदेश को जरूरत सस्ती बिजली की है और अब तक बिजली कंपनियों के रेट को मानिटिरिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इसके लिए एक सेल बनाया गया है। इसके जरिये बिजली कंपनियों के रेट पर नजर रखी जाएगी।

शनिवार को टिहरी के प्रभारी मंत्री भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने नई टिहरी पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में हरक ने कहा कि प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में बहुत बदलाव आया है। ऐसे में भूमि का संरक्षण बेहद जरूरी हो गया है। कहा कि पहले भी मैं मंत्री रहने के दौरान चकबंदी की बात उठा चुका हूं, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। प्रदेश में उद्यान और कृषि के क्षेत्र में काम करने की अपार संभावनाएं हैं और यह तभी संभव है जब जमीन सुरक्षित रहे। प्रदेशवासियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भू-कानून में लचीलापन और दृढता दोनों दिखने चाहिए। इसी को फोकस कर कानून लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए।

ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बिजली चोरी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। फैक्ट्री में कोई बिजली की चोरी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एक-दो लाख रुपये का नुकसान होगा, लेकिन यदि प्रदेश सस्ती बिजली खरीद पाया तो इससे करोड़ों रुपये की बचत होगी। कहा कि अब मानिटिरिंग सेल बन चुकी है। यह सेल बिजली बेचने वाली कंपनियों के रेट पर नजर रखेगा। सस्ती बिजली की खरीद से सरकार को तो फायदा होगा ही, यदि जनता को निश्शुल्क बिजली दी गई तो उस नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण और विधायक धन सिंह नेगी भी मौजूद थे।

जिला स्तर पर वन विभाग में भर्ती होंगे फोरेस्ट गार्ड

वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि वन विभाग में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। इसीलिए नियमों में संशोधन कर सरकार प्रयास कर रही है कि फोरेस्ट गार्ड की भर्ती जिला स्तर पर की जा सके।

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