यहां कुपोषित बच्चों को दो माह से नहीं मिला है ऊर्जा फूड, जानिए
उत्तरकाशी के 153 कुपोषित बच्चों को पिछले दो माह से ऊर्जा फूड नहीं मिला है। ऊर्जा फूड उपलब्ध कराने के लिए बाल विकास विभाग ने कोई ठोस योजना भी नहीं बनाई है।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Sun, 01 Sep 2019 05:10 PM (IST)
उत्तरकाशी, जेएनएन। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के 153 कुपोषित बच्चों को पिछले दो माह से ऊर्जा फूड नहीं मिला है। ऊर्जा फूड उपलब्ध कराने के लिए बाल विकास विभाग ने कोई ठोस योजना भी नहीं बनाई है। ऐसे में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
वर्ष 2016 में उत्तरकाशी जनपद में कुपोषित बच्चों को लेकर सर्वे हुआ था। जिसमें 153 बच्चे कुपोषित पाए गए। इन बच्चों में 38 बच्चे ऐसे थे जो अति कुपोषित मिले। 2017 में जिला प्रशासन ने अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इन बच्चों को गोद लेने की योजना बनाई थी। लेकिन, यह योजना कुछ ही दिन चली। इसके बाद सरकार की ओर से इन अति कुपोषित बच्चों के लिए ऊर्जा फूड देने की व्यवस्था की गई। वर्ष 2018 से कुपोषित बच्चों के लिए भी ऊर्जा फूड की व्यवस्था की गई। अति कुपोषित बच्चों के साथ कुपोषित बच्चों को भी ऊर्जा फूड उपलब्ध कराए। ऊर्जा फूड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दी गई। ये अधिकारी बाल विकास के जिला कार्यालय से ऊर्जा फूड की किट लेकर ब्लॉक स्तर के परियोजना कार्यालय तक पहुंचाते थे। जहां से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को ऊर्जा फूड के पैकेट उपलब्ध कराती थी। तीन माह पहले बाल विकास विभाग ने ऊर्जा फूड तैयार करने वाली संस्था को निर्देश दिए कि वे ऊर्जा फूड के पैकेज ब्लाक स्तर के परियोजना कार्यालय तक उपलब्ध कराए।
लेकिन, संस्था ने ऊर्जा फूड उपलब्ध कराने के अनुबंध का हवाला देकर ब्लाक के परियोजना कार्यालय तक ऊर्जा फूड उपलब्ध कराने से इनकार किया। जिसके बाद से परियोजना कार्यालयों को ऊर्जा फूड के पैकेज उपलब्ध नहीं हुए और कुपोषित बच्चों को ऊर्जा फूड नहीं मिल सका है। इसका असर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर पड़ सकता है।
बाल विकास के जिला परियोजना अधिकारी विकास विक्रम ने बताया कि पोषित बच्चों और अति कुपोषित बच्चों को ऊर्जा फूड उपलब्ध कराने वाली संस्था ने ब्लॉक परियोजना कार्यालय में ऊर्जा फूड के पैकेट पहुंचाने से इनकार किया है। इसके लिए अब नई व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही नई निविदा निकाली जाएगी। साथ ही इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है।
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