9 साल बाद बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। जिससे मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली।
पहले यह लिमिट 5 लाख रुपये हुआ करती थी। अब 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स में छूट मिलेगी।
महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।
3 साल में युवाओं के लिए खास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा।