Bengal News: विहिप ने कहा- मतांतरण करने वालों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, बाबा साहेब के साथ होगा विश्वासघात
Bengal News विहिप के केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय समरसता प्रमुख देवजी भाई रावत ने यहां मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता तो इससे देश में मतांतरण बढ़ जाएगा। साथ ही कई राज्यों में जनसंख्या असंतुलन भी होगा।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। Bengal News: केंद्र सरकार द्वारा मतांतरण कर चुके लोगों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में समिति गठित करने के कदम का विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कड़ा विरोध किया है। विहिप ने कहा कि मतांतरण करने वालों को किसी सूरत में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
विहिप के केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय समरसता प्रमुख देवजी भाई रावत ने यहां मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता तो इससे देश में मतांतरण बढ़ जाएगा। साथ ही कई राज्यों में जनसंख्या असंतुलन (डेमाग्राफिक बदलाव) भी होगा। रावत ने कहा कि मतांतरण करने वालों को आरक्षण देने की मांग के पीछे ईसाई मिशनरियां और विदेशी ताकतें हैं। यह हिंदू समाज व देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
इस मांग को मनवाने के लिए कई वर्षों से सरकार से लेकर अदालत पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिले यह हमने ठाना है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरितों के आरक्षण की मांग से जुड़ी साजिशों के खिलाफ आगामी दिनों में विहिप द्वारा पूरे देशभर में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। बंगाल में भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभा से लेकर जागरण व पोस्टर, बैनर आदि के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।
मांग मानी गई तो बाबा साहब के साथ भी होगा विश्वासघात
रावत ने आगे कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण संविधान ने आरक्षण दिया है। मतांतरण करने वाले लोगों के लिए आरक्षण का विरोध बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। उन्होंने कहा कि यदि यह मांग मानी गई तो बाबा साहेब के साथ भी विश्वासघात होगा।
उन्होंने केंद्र से मांग की कि ऐसे लोगों को किसी हाल में आरक्षण नहीं दिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि धर्म बदलकर जो लोग गलत तरीके से आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं उन्हें सूची से बाहर किया जाए।