Bengal Political violence: दिलीप घोष की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने की गृह मंत्रालय की टीम से मुलाकात
बंगाल में हिंसा की जांच के लिए राज्य के दौरे पर पहुंचीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की चार सदस्यीय टीम से गुरुवार को कोलकाता स्थित बीएसएफ गेस्ट हाउस में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में पार्टी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।
By Vijay KumarEdited By: Updated: Thu, 06 May 2021 06:44 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जारी हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ त़णमूल कांग्रेस और भाजपा में राजनीति तेज है। दोनों पार्टियों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच बंगाल में हिंसा की जांच के लिए राज्य के दौरे पर पहुंचीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की चार सदस्यीय टीम से गुरुवार को कोलकाता स्थित बीएसएफ गेस्ट हाउस में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में पार्टी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय टीम को एक ज्ञापन सौंपा और रविवार को चुनाव परिणाम के बाद से अब तक राज्य भर में जारी हिंसा, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले, आगजनी व हत्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय टीम से घटनास्थल का दौरा करने एवं इस मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। घोष ने दावा किया कि उन स्थानों पर हमले किए जा रहे हैं जहां तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से जीती है। प्रतिनिधिमंडल में घोष के अलावा नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले सुवेंदु अधिकारी, सांसद लॉकेट चटर्जी, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार व प्रताप बनर्जी व अन्य नेता शामिल थे, जिन्होंने टीम से मुलाकात की।
गौरतलब है कि चुनाव परिणाम आने के बाद से ही हिंसा का दौर लगातार जारी है। एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया था कि तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले में अब तक उनकी पार्टी के 14 कार्यकर्ताओं की जानें जा चुकी हैं। उधर, केंद्र ने विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं पर राज्य सरकार से सोमवार को ही रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन बुधवार तक रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर केंद्र ने गहरी नाराजगी जताई थी और राज्य सरकार से अविलंब रिपोर्ट भेजने को कहा था। इस बीच हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहां गुरुवार को चार सदस्यीय टीम भी भेजी है, जो घटनास्थल का दौरा कर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी।
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