बंगाल भर्ती घोटाले में नौकरी गंवाने वाले योग्य लोगों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई झड़प; SSC का सामने आया बयान
शिक्षक भर्ती घोटाला में हाई कोर्ट के फैसले से नौकरियां गंवाने वाले सैकड़ों योग्य लोगों ने शुक्रवार को साल्टलेक में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरानन पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। ये सभी लोग साल्टलेक के व्यस्त करूणामयी चौराहे पर इकट्ठे हुए थे। जब वे स्कूल सेवा आयोग(एसएससी) दफ्तर की ओर आगे बढ़ने लगे तब पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। शिक्षक भर्ती घोटाला में हाई कोर्ट के फैसले से नौकरियां गंवाने वाले सैकड़ों योग्य लोगों ने शुक्रवार को साल्टलेक में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरानन पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। ये सभी लोग साल्टलेक के व्यस्त करूणामयी चौराहे पर इकट्ठे हुए थे। जब वे स्कूल सेवा आयोग(एसएससी) दफ्तर की ओर आगे बढ़ने लगे तब पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
प्रदर्शनकारियों ने वहां लगाए गए बैरीकेड से आगे बढ़ने की कोशिश की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भर्ती के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 की भर्ती प्रक्रिया हाल में रद्द कर दी, जिसके फलस्वरूप करीब 25,753 लोगों की नौकरी चली गई है। इन योग्य लोगों की मांग है कि उन्हें अपनी योग्यता पर नौकरी मिली थी, फिर उन्हें रुपये देकर नौकरी पाने वालों के साथ बाहर क्यों कर दिया गया है।
ओएमआर शीट की कॉपी लेकर उपस्थित हुए
नौकरी खोने वाले लोगों का कहना है कि एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम जो पात्र हैं और जो अपात्र हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। उन्होंने इसे 24 घंटे के अंदर अलग करने की मांग की। इस दिन वे ओएमआर शीट की कॉपी लेकर उपस्थित हुए थे।सुप्रीम कोर्ट को पात्र लोगों का आंकड़ा देगी एसएससी
दूसरी ओर, एसएससी के चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार ने नौकरी खोने वालों के एक प्रतिनिधिमंडल से बात की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पात्र लोगों का आंकड़ा देने की भी बात कही। सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि मैंने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं, आयोग निश्चित रूप से उनके पक्ष में होगा। हम सर्वोच्च न्यायालय को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि इस सूची से पात्र-अपात्र का विभाजन संभव है। जैसा कि हमने विशेष पीठ को अयोग्य व्यक्तियों की एक सूची दी है।
सुप्रीम कोर्ट में अवैध लोगों की सूची भी पेश करूंगा- मजूमदार
उन्होंने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट में अवैध लोगों की सूची भी पेश करूंगा। परिणामस्वरूप, मुझे उन शेष लोगों के बारे में एक आंकड़ा देना होगा जिनके पास अभी तक कोई शिकायत नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की कोशिश करूंगा।"ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस पर छेड़खानी का आरोप, राजभवन की अस्थायी महिला कर्मी ने थाने में की शिकायत
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।