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सिंगूर जमीन विवाद: 'टाटा ग्रुप को पार्टी फंड से पैसा दें ममता बनर्जी', TMC पर बरसी BJP; आंदोलन की दी चेतावनी

सिंगूर जमीन विवाद मामले में बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को टाटा ग्रुप को पार्टी फंड से पैसा देना चाहिए। बीजेपी नेता ने ऐसा ना करने पर राज्य में जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।

By Jagran NewsEdited By: Manish NegiUpdated: Tue, 31 Oct 2023 05:39 PM (IST)
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सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सिंगूर जमीन विवाद मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता सरकार विरोधी दलों के निशाने पर आ गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी को पार्टी फंड से पैसा देना चाहिए।

टाटा को पार्टी फंड से पैसा दे टीएमसी

सुवेंदु ने कहा कि टीएमसी को राज्य के खजाने का उपयोग करने के बजाय पार्टी फंड से टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल से नैनो परियोजना को भगाने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

यह अकल्पनीय है कि सिंगूर में टाटा की फैक्ट्री जिसका 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, उसे डायनामाइट से उड़ा दिया गया। टीएमसी के पास अपनी पार्टी के खजाने में पर्याप्त संसाधन हैं, इसलिए उन्हें अपने संसाधनों से मुआवजा देना होगा और टाटा को सिंगूर से खदेड़कर किए गए अपराध के लिए भुगतान करना होगा। मुआवजे का भुगतान करने के लिए करदाताओं के पैसे का उपयोग करना अस्वीकार्य है।

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बीजेपी ने दी आंदोलन की चेतावनी

बीजेपी ने ममता सरकार द्वारा टीएमएल को सरकारी खजाने से मुआवजा देने की स्थिति में एक जन आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी है। बीजेपी नेता ने कहा कि एक तरफ हमारी विधायी टीम उस घटना में विधानसभा के पटल पर राज्य सरकार को घेरेगी। दूसरी तरफ, मुआवजे का भुगतान करने के लिए करदाताओं के पैसे का उपयोग करने का प्रयास होने पर हमारी पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरेंगे।

टाटा को मिलेंगे 765.78 करोड़ रुपये

बता दें कि सिंगूर में नैनो कार विनिर्माण संयंत्र में किए गए निवेश के नुकसान के कारण बंगाल की ममता सरकार को टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपये देने होंगे। साथ ही एक सितंबर, 2016 से वास्तविक वसूली तक इस राशि पर प्रतिवर्ष 11 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। ऐसे में यह रकम ब्याज समेत करीब 1700 करोड़ रुपये होगी।

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