West Bengal: 'बंगाल में नहीं चलेगा बुलडोजर', प्रशासन की इस बात से नाराज हुईं सीएम ममता बनर्जी
सीएम ममता कई बार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की आलोचना कर चुकी हैं। मंगलवार को मंदारमणि मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। मंदारमणि में समुद्र तट के किनारे अवैध रूप से निर्मित 100 से अधिक होटलों और रिसार्ट को ध्वस्त करने के जिला प्रशासन के आदेश पर बेहद नाराज व हैरान हैं। चूंकि पूरा मामला कोर्ट के निर्देशन में चल रहा है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्व मेदिनीपुर जिले के मंदारमणि में समुद्र तट के किनारे अवैध रूप से निर्मित 100 से अधिक होटलों और रिसार्ट को ध्वस्त करने के जिला प्रशासन के आदेश पर बेहद नाराज व हैरान हैं। उन्होंने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में इन होटलों पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा।
नाराज हुईं ममता बनर्जी
राज्य सचिवालय नवान्न सूत्रों के मुताबिक, जिला प्रशासन ने यह आदेश मुख्य सचिव व राज्य सरकार से बिना किसी चर्चा व परामर्श के जारी किया है। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी ने मंदारमणि में कुल 144 अवैध निर्माण, जिसमें होटल, रिसार्ट और होम स्टे शामिल हैं, को 20 नवंबर तक ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है।
बीते 11 नवंबर को यह नोटिस जारी किया गया था, जिसमें एनजीटी के मई, 2022 के आदेश के अनुसार सभी हितधारकों को 20 नवंबर के भीतर अपने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया। नोटिस में साफ कहा गया कि ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के बारे में जानकारी मिलते ही ममता नाराज हो गईं।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का खूब उपयोग हुआ
मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार, जिला प्रशासन ने राज्य सचिवालय को अंधेर में रखकर होटलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इसी बात से मुख्यमंत्री काफी क्षुब्ध हैं। इसके बाद ही उन्होंने साफ कर दिया कि बंगाल में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित कुछ भाजपा शासित राज्यों ने हाल ही में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का खूब उपयोग हुआ है।
अवैध होटलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसको लेकर कुछ अहम निर्देश दिए हैं। ममता कई बार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की आलोचना कर चुकी हैं। मंगलवार को मंदारमणि मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। चूंकि पूरा मामला कोर्ट के निर्देशन में चल रहा है, इसलिए अब अगला कदम क्या होगा, इस पर काफी संदेह है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2022 में इन अवैध होटलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। क्योंकि, होटल, रिसार्ट्स तटीय नियंत्रण नियमों का पालन किए बिना बनाए गए थे।राज्यपाल ने सीएम ममता को लेकर कही ये बात
बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ विभिन्न मुद्दों पर लगातार जारी टकराव के बीच राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री के साथ मेरे मधुर संबंध हैं। बंगाल के राज्यपाल के रूप में दो साल पूरे होने पर राजभवन में पत्रकारों के साथ बातचीत में राज्यपाल ने साथ ही कहा कि संबंधों में और मिठास की जरूरत है।
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