सिविक वालंटियरों की भर्ती के मामले में जल्द हस्तक्षेप करे गृह मंत्रालय, भाजपा सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
बंगाल की पुरुलिया लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में सिविक वालंटियरों की भर्ती के मामले में अविलंब हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। भाजपा सांसद ने पत्र में लिखा कि बंगाल में नियमित आधार पर पुलिसकर्मियों की भर्ती के बदले सिविक वालंटियरों को ठेके पर लिया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल की पुरुलिया लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में सिविक वालंटियरों की भर्ती के मामले में अविलंब हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
भाजपा सांसद ने पत्र में लिखा कि बंगाल में नियमित आधार पर पुलिसकर्मियों की भर्ती के बदले सिविक वालंटियरों को ठेके पर लिया जा रहा है। इनमें अधिकांश तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो अपनी पार्टी के राजनीतिक हित के लिए काम करते हैं।
मुस्लिम समुदाय के लोगों की पिछड़ी जाती में की जा रही भर्ती
मुस्लिम समुदाय के लोगों को अवैध तरीके से अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की श्रेणी में शामिल करके भर्ती की जा रही हैं, जिससे योग्य हिंदू उम्मीदवार नौकरी के अवसरों से वंचित हो रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए सिविक वालंटियरों का एक कोटा भी आरक्षित कर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिविक वालंटियरों की भर्ती पर उठाया सवाल
भाजपा सांसद ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविक वालंटियरों की भर्ती की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया है। आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी की घटना का मुख्य आरोपित भी एक सिविक वालंटियर है। मंगलवार को प्रधानन्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी के मामले की सुनवाई के दौरान सिविक वालंटियर का मुद्दा उठने पर दिए।
केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे सिविक वालंटियरों की भर्ती की गहनता से जांच कराएं और बंगाल में नियमित आधार पर पुलिसकर्मियों की भर्ती सुनिश्चित करें।
'ओबीसी कोटे का दुरुपयोग रोकें'
राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए ओबीसी कोटे का दुरुपयोग रोकें। इससे न सिर्फ बंगाल के युवाओं को न्याय मिलेगा बल्कि पुलिस के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी और राज्य के सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
सिविक वालंटियरों की बर्खास्तगी से संबंधित नियमों में किया संशोधन
बंगाल सरकार ने सिविक वालंटियरों की बर्खास्तगी से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। अब उन्हें राजनीतिक पक्षपातपूर्ण आचरण पर भी काम से हटा दिया जाएगा। मालूम हो कि 2011 में सिविक वालंटियरों की भर्ती के समय यह प्रावधान था लेकिन 2017 में हटा दिया गया था। अब राज्य सरकार ने इसे फिर से लागू किया है।