सरकारी शिक्षण संस्थानों को नहीं देना होगा संपत्ति कर, बंगाल विधानसभा में पेश होगा कोलकाता नगर निगम संशोधन बिल

यदि किसी भी जमीन या मकान में राज्य सरकार द्वारा संचालित या पोषित कोई भी शैक्षणिक संस्थान चल रहा है तो उन्हें अब संपत्ति कर नहीं देना पड़ेगा। कोलकाता नगर निगम अपने क्षेत्र में ऐसी जमीन या घरों को संपत्ति कर के दायरे से मुक्त करने के लिए कानून में संशोधन करने जा रहा है। बंगाल विधानसभा के इसी सत्र में कोलकाता नगर निगम (संशोधन) बिल 2023 होगा पेश।