Santiniketan: UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ शांतिनिकेतन, PM मोदी बोले- भारतीयों के लिए गर्व का क्षण

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन (Santiniketan) को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची (UNESCO World Heritage List) में शामिल किया गया है। शांतिनिकेतन में ही कवि रवींद्रनाथ टैगोर (Rabindranath Tagore) ने एक सदी पहले विश्वभारती की स्थापना की थी। यूनेस्को ने रविवार को इंटरनेट मीडिया 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में यह घोषणा की।

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ शांतिनिकेतन

यूनेस्को ने कहा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शांतिनिकेतन शामिल। भारत को बधाई। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि शांतिनिकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है।

भारतीयों के लिए गर्व का क्षण- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण। खुशी है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नजरिए और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक शांतिनिकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है।'

यह भी पढ़ें- YashoBhoomi: भव्यता और विरासत का प्रतीक 'यशोभूमि', PM मोदी ने राष्ट्र को किया समर्पित; साझा कीं रोचक तस्वीरें

ममता बनर्जी बोलीं- देश के लिए गर्व का विषय

वहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुशी जताते हुए कहा है कि शांतिनिकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना गर्व का विषय है।

#WATCH | Spain: West Bengal CM Mamata Banerjee says, "...UNESCO declared West Bengal as a destination for tourism. Santiniketan, the abode of Rabindranath Tagore was inscribed in the UNESCO World Heritage List..." (17.09)

(Source: TMC) pic.twitter.com/lvFoVSziLM

— ANI (@ANI) September 17, 2023

भारत लंबे समय से कर रहा था प्रयास

बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित इस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा था। कुछ महीने पहले, अंतरराष्ट्रीय परामर्श संस्था 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स' (इकोमोस) द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी।

यह भी पढ़ें- दूरसंचार कंपनियों-ओटीटी का विवाद सुलझाने के लिए सक्रिय हुई सरकार, 6G आवंटन से पहले हो जाएगा अंतिम फैसला