सुवेंदु अधिकारी ने मुख्य सचिव के खिलाफ केंद्र को लिखा पत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किया अनुरोध

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने यह पत्र केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और उसकी एक प्रति कैबिनेट सचिव और केंद्रीय वित्त सचिव को भी भेजी है।

सेवा नियमों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप

सुवेंदु ने आरोप लगाया है कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मीडिया बातचीत का हिस्सा बन और केंद्र सरकार की आलोचना कर अपने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। ममता ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचार के लिए प्रशासनिक अधिकारी इस्तेमाल किया।

नेता प्रतिपक्ष ने शुक्रवार को पत्र भेजने के साथ ही सवाल किया है कि अखिल भारतीय सेवा कैडर का एक अधिकारी, जो वर्तमान में केवल केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सेवा विस्तार का आनंद ले रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित एक राजनीतिक संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार के खिलाफ सार्वजनिक बयान कैसे दे सकता है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का किया अनुरोधः अधिकारी

उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार से मुख्य सचिव द्विवेदी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है, जिसमें उनके सेवानिवृत्ति लाभों पर रोक लगाना भी शामिल है।

अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के संवाददाता सम्मेलन कर राज्य के ऋण और केंद्र के ऋण आंकड़ों के बीच तुलना कर रही थीं, जहां मुख्य सचिव ने यह स्थापित करने के लिए सांख्यिकीय डेटा प्रदान किया था कि बंगाल सरकार केंद्र सरकार की तुलना में ऋण स्थिति के मामले में बेहतर है। हालांकि, पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्य सचिव ने किसी भी तरह के सेवा नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

क्या कहा था मुख्य सचिव ने?

मालूम हो कि बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में, जिसमें मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने संयुक्त रूप से भाग लिया था, उन्होंने दावा किया कि 2014-15 में केंद्र सरकार का कुल संचित ऋण 62.42 लाख करोड़ रुपये था, जो बढ़कर वर्तमान में 152.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

द्विवेदी ने यह भी कहा कि 2011 में, जब 34 साल के वाममोर्चा शासन को हटाकर तृणमूल सत्ता में आई थी, तब सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर कर्ज 40 प्रतिशत था, जो वर्तमान में घटकर 33 प्रतिशत हो गया है।