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केंद्रीय बकाये के खिलाफ TMC का दूसरे दिन भी प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर धरना दे रहे तृणमूल नेता व कार्यकर्ता

केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर मनरेगा पीएम आवास सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं का फंड रोकने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस मंगलवार को दूसरे दिन दिल्ली में धरना दे रही है। धरने के मद्देनजर पूरे जंतर-मंतर व इसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। यह धरना शाम पांच बजे तक चलेगा।

By Jagran NewsEdited By: Mohd FaisalUpdated: Tue, 03 Oct 2023 03:44 PM (IST)
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केंद्रीय बकाये के खिलाफ TMC का दूसरे दिन भी प्रदर्शन, धरना दे रहे तृणमूल नेता व कार्यकर्ता (फोटो एक्स)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर मनरेगा, पीएम आवास सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं का फंड रोकने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस मंगलवार को दूसरे दिन दिल्ली में धरना दे रही है।

केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी

तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों व मंत्रियों ने बंगाल से गए कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में मनरेगा जाब कार्ड धारकों के साथ दोपहर एक बजे से जंतर-मंतर पर धरना शुरू किया। इस दौरान हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर तृणमूल नेता व कार्यकर्ता केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

जंतर-मंतर के आसपास किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

वहीं, धरने के मद्देनजर पूरे जंतर-मंतर व इसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। यह धरना शाम पांच बजे तक चलेगा। इसके बाद जंतर-मंतर से पैदल मार्च करते हुए शाम छह बजे तृणमूल प्रतिनिधिमंडल के कृषि भवन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने का कार्यक्रम है। पार्टी उनके समक्ष मनरेगा का बकाया फंड का मुद्दा उठाएगी।

अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में दिया था धरना

इससे पहले दिल्ली में प्रस्तावित दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन के पहले दिन अभिषेक की अगुवाई में तृणमूल सांसदों, मंत्रियों व कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती पर राजघाट पर दो घंटे तक धरना दिया था। इस दौरान तृणमूल नेताओं की पुलिस के साथ धक्का- मुक्की भी हुई थी, क्योंकि राजघाट पर धरना की इजाजत नहीं थी। बाद में सभी तृणमूल नेताओं को पुलिस ने वहां से हटा दिया था।

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TMC ने केंद्र पर लगाया आरोप

बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 15,000 करोड़ रुपये बकाया हैं।

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