WB SSC Scam: शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता को पत्र लिखकर जानकारी मांगेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री
WB SSC Scam केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि हमसे कई शिक्षक अभ्यर्थी मिले जो 2013 से टेट परीक्षा के इंतजार में हैं और भी शिक्षक हमसे मिले। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम इस मामले को देखेंगे और सीएम को पत्र को लिखेंगे।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा। बंगाल प्रवास के दूसरे दिन यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि शिक्षकों की नियुक्ति में बहुत अनियमितता व भ्रष्टाचार सामने आया है। गड़बड़ी हुई है इसीलिए हाई कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। एजेंसियां जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती घोटाले को लेकर मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जल्द पत्र लिखूंगा और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य से पूरी जानकारी मांगी जाएगी।
प्रधान ने कहा कि हमसे कई शिक्षक अभ्यर्थी मिले जो 2013 से टेट परीक्षा के इंतजार में हैं, और भी शिक्षक हमसे मिले। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम इस मामले को देखेंगे और सीएम को पत्र को लिखेंगे। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार को छापेमारी की थी और राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी से मैराथन पूछताछ के बाद शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले छापेमारी में मंत्री की निकट सहयोगी एक महिला अर्पिता मुखर्जी के आवास से 21 करोड़ रुपये की नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद से भाजपा ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है।
बंगाल में एनईपी लागू करने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम कर रहा केंद्र
इधर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी के मुद्दे पर कहा कि केंद्र बंगाल में नई शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। भाजपा के प्रवास अभियान के तहत राज्य के दो दिवसीय दौरे में प्रधान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार नियमित रूप से बातचीत कर रही हैं और अगर कोई मतभेद है तो उसे दूर किया जा रहा है।
बंगाल सरकार द्वारा एनईपी को लेकर उठाए गए कुछ मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं है कि किसी के एनईपी 2020 के खिलाफ होने का क्या कारण हो सकता है। यह रोजगार पैदा करने वाली, आधुनिक और समकालीन नीति है। हमें पिछले दो वर्षों में सभी हितधारकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गौरतलब है कि बंगाल सरकार ने एनईपी की समीक्षा और शिक्षा संबंधी राज्य स्तरीय नीति की आवश्यकता का आकलन करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का हाल में गठन किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा था कि समिति नीति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी।
बंगाल के सीबीएसइ बोर्ड के टापरों से मिलकर प्रधान ने दी बधाई
बंगाल प्रवास के दूसरे दिन सुबह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसइ 10वीं बोर्ड के बंगाल टापर्स स्वप्निल सेनगुप्ता (99.6 प्रतिशत), ओंकार मकर (99.6 प्रतिशत), अंशुमन पांडा (98.6) और हर्ष पांडे (96) से भी कोलकाता में मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने यहां नारायणा गु्रप आफ स्कूल्स के विद्यार्थियों से भी वार्तालाप किया।