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West Bengal: राज्यपाल के आदेश के बावजूद पुलिस ने खाली नहीं किया राजभवन, केंद्रीय बलों की हो सकती है तैनाती

बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस के आदेश के बावजूद मंगलवार को दूसरे दिन भी कोलकाता पुलिस ने राजभवन परिसर खाली नहीं किया है। इससे राजभवन और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। दरअसल सोमवार को राज्यपाल ने राज्य सचिवालय को पत्र लिखकर राजभवन परिसर की सुरक्षा में तैनात कोलकाता पुलिस के सभी कर्मियों को तुरंत हटाने को कहा था।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Tue, 18 Jun 2024 10:30 PM (IST)
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राज्यपाल के आदेश के बावजूद दूसरे दिन भी पुलिस ने राजभवन परिसर खाली नहीं किया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस के आदेश के बावजूद मंगलवार को दूसरे दिन भी कोलकाता पुलिस ने राजभवन परिसर खाली नहीं किया है। इससे राजभवन और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। दरअसल, सोमवार को राज्यपाल ने राज्य सचिवालय को पत्र लिखकर राजभवन परिसर की सुरक्षा में तैनात कोलकाता पुलिस के सभी कर्मियों को तुरंत हटाने को कहा था।

राज्यपाल ने परिसर खाली करने का दिया था आदेश

उन्होंने राजभवन के उत्तरी गेट पर स्थित पुलिस चौकी सहित कोलकाता पुलिस के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को परिसर तुरंत खाली करने का आदेश दिया था। उनके आदेश के बावजूद पुलिस अब भी राजभवन परिसर में पहले की तरह डटी हुई है। पुलिस द्वारा राजभवन परिसर खाली नहीं करने की स्थिति में राज्यपाल अब अगला कदम क्या उठाते हैं, इसपर सभी की नजरें टिकी है।

कोलकाता पुलिस इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ नहीं बोल रही है। पुलिस के हटने पर राजभवन परिसर की सुरक्षा कौन करेगा? इस बारे में राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय बलों की तैनाती पर विचार चल रहा है। तनातनी के पीछे की वजह राजभवन की एक महिला कर्मी द्वारा दो मई को राज्यपाल के खिलाफ कोलकाता पुलिस में छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराने के बाद विवाद बढ़ गया।

जानिए क्यों हो रहा विवाद

इस मामले में कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी और राजभवन के कई कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं, छेड़खानी के आरोप के बाद राज्यपाल ने पुलिस के राजभवन में आने पर रोक लगा दी थी। दूसरा कारण, चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को लेकर राज्यपाल से मिलने जा रहे नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को पुलिस द्वारा पिछले सप्ताह राजभवन में प्रवेश से रोके जाने को लेकर है।

इसके बाद राज्यपाल ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पूछा था कि हिंसा पीड़ितों को पुलिस ने किस आधार पर राजभवन में प्रवेश से रोका, जबकि आवश्यक अनुमति जारी की थी। इस घटना के बाद ही राज्यपाल ने कोलकाता पुलिस को राजभवन परिसर खाली करने का आदेश दिया। इससे पहले राज्यपाल ने बीते साल की शुरुआत में अपनी पूर्व प्रधान सचिव आईएएस नंदिनी चक्रवर्ती को भी पद से हटा दिया था, जिसको लेकर राज्य सरकार के साथ तनाव पैदा हो गया था।

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