'केंद्र जारी नहीं कर रहा विकास योजनाओं के लिए फंड', बंगाल सरकार का आरोप; शिवराज को पत्र लिखेंगी ममता बनर्जी
Bengal News बंगाल सरकार ने आरोप लगाया है कि आवास योजना के लिए केंद्र की ओर से फंड नहीं दिया जा रहा है। वहीं 100 दिवसीय रोजगार गारंटी योजना का फंड उससे पहले से बंद कर दिया गया था। इसे लेकर बंगाल के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार की ओर से पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से कई बार बातचीत की गई लेकिन कोई हल नहीं निकला।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल सरकार ने सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केंद्र की ओर से उसे ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए फंड जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। नए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ होने वाली आगामी बैठक में राज्य सरकार की ओर से इसकी शिकायत की जाएगी।
आवास योजना के लिए फंड नहीं मिला
राज्य सरकार का कहना है कि उसे नवंबर, 2022 से आवास योजना के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है, वहीं 100 दिवसीय रोजगार गारंटी योजना का फंड उससे पहले से बंद कर दिया गया था। इसे लेकर बंगाल के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार की ओर से पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से कई बार बातचीत की गई लेकिन कोई हल नहीं निकला।
राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र की ओर से बंगाल में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में जो भी त्रुटियां रेखांकित की गई थीं, उन सभी को दुरुस्त किया गया है। आवास योजना के लाभार्थियों की तालिका में भी केंद्र के कहे अनुसार संशोधन किया गया है। इसके बावजूद अभी तक फंड जारी नहीं किया गया है।
ममता बनर्जी बकाया फंड को लेकर शिवराज को लिखेंगी पत्र
राज्य सचिवालय सूत्रों ने बताया कि किस योजना के मद में कितना फंड बकाया है और राज्य सरकार की ओर से केंद्र के कहने पर क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, इन सबको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। शिवराज सिंह चौहान के साथ आने वाले दिनों में होने वाली बैठक में इसे पेश किया जाएगा। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बकाया फंड को लेकर शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखने वाली हैं।