एक कार्ड से सभी सरकारी परिवहनों में कर सकेंगे यात्रा, दुर्गापूजा से पहले मिलेगी सौगात; पढ़ें इसके फायदे
परिवहन विभाग दुर्गापूजा से पहले यह नई योजना शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से बस ट्राम जलपथ स्टीमर कैब सहित सभी प्रकार के सरकारी सार्वजनिक परिवहन की यात्रा की जा सकती है।परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग टिकट खरीदने या किराए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। बंगाल देश का पहला राज्य होगा जहां इस तरह के कार्ड की सेवा शुरू होगी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाताः एक ही कार्ड से सभी सरकारी परिवहन में यात्रा की जा सकती है। परिवहन विभाग दुर्गापूजा से पहले यह नई योजना शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से बस, ट्राम, जलपथ स्टीमर, कैब सहित सभी प्रकार के सरकारी सार्वजनिक परिवहन की यात्रा की जा सकती है।
परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप, अलग-अलग टिकट खरीदने या किराए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवहन विभाग के एक अधिकारी का दावा है कि बंगाल देश का पहला राज्य होगा, जहां इस तरह के कार्ड की सेवा शुरू होगी। मेट्रो रेल में जिस तरह से स्मार्ट कार्ड रिचार्ज किया जा सकता है, उसी तरह इस मामले में भी होगा।
सरकारी निगमों में चलती हैं 3 हजार से ज्यादा बसें
राज्य के तीनों सरकारी निगमों में कुल 3,057 बसें चलती हैं। इन सभी बसों में नए प्रोजेक्ट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वचालित किराया संग्रहण की व्यवस्था की जा रही है। यह प्रणाली यात्रियों को किसी भी समय, कहीं से भी आनलाइन टिकट बुक करने की अनुमति देती है। यात्रियों के लिए 'मल्टी-पेमेंट' की सुविधा वाला एक वेब-आधारित आरक्षण पोर्टल रहेगा। नई सेवा में डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वायलेट, क्यूआर कोड-आधारित कार्ड स्वीकार करने की सुविधा होगी।नई तकनीक का होगा इस्तेमाल
इस नए योजना में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रेनों की तरह, यह कार्ड सीट चयन और आरक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। अगर सही कीमत चुकाई जाए तो कई सीटें भी आरक्षित की जा सकती हैं। अगर किसी कारण से टिकट रद हो जाता है तो किराया रिफंड की भी व्यवस्था रहेगी।परिवहन विभाग के एक वर्ग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से बस में चढ़कर टिकट न खरीदने की प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा। हालांकि शुरुआत में यह सेवा कोलकाता शहर के लिए शुरू की जाएगी, लेकिन परिवहन विभाग इस सेवा को उपनगरों और बाद में जिलों में जल्दी शुरू करना चाहता है।
यह भी पढ़ें: Kolkata Doctor Case: डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून कैसे बनेगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दिया क्लियर
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।