जीएसटी से बंगाल के 18 हजार ईट भट्ठा में लग जाएगा ताला :योगेश

संवाद सूत्र,रायगंज: जीएसटी को लेकर केंद्र सरकारकी नई नीति के चलते पश्चिम बंगाल के 18 हजार ईंट भट्ठा में ताला लग जाएंगे, जिससे 15 लाख ईंट भट्ठा श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं। बंगाल ब्रिक फील्ड ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश सभापति योगेश अग्रवाल ने रायगंज में यह बात कही। इस संदर्भ में चर्चा हेतु संगठन के तत्वावधान में रविवार को रायगंज के म्युनिसिपल पार्क में एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें संगठन के दार्जिलिंग, मालदा, उत्तर दिनाजपुर एवं दक्षिण दिनाजपुर जिला के प्रतिनिधि व सदस्य उपस्थित थे। उक्त बैठक में राज्य सभापति योगेश अग्रवाल राज्य सचिव दिलीप कुमार घोष, उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी के सभापति गोपी बजाज, दक्षिण दिनाजपुर कमेटी के पवन गोयंका, मालदा के प्रमोद कुमार घोष, दार्जिलिंग के गोपाल प्रसाद तथा पश्चिम दिनाजपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव शकर कुंडू समेत कई सदस्यगण उपस्थित थे। इस संदर्भ में राज्य सभापति ने बताया राख की ईंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार मिट्टी के ईंट उद्योग पर जीएसटी के बहाने अतिरिक्त कर का बोझा लाद दिया है। जिसके चलते आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और भट्ठा चलाना मुश्किल हो गया। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के ईंट पर 240 से 600 फीसदी बढ़ा दिया गया है। कोयला का दाम 350 फीसदी तक बढ़ाया गया है। यहां तक कि श्रमिक संविदा पर 12 फीसदी जीएसटी बढ़ाया गया है। दूसरी ओर थर्मल पावर प्लाट के अवशिष्ट राख से ईंट बनाने के लिए केंद्र सरकार नई तरकीब अपना रही है। जिसके तहत एक ओर जीएसटी कम कर दिया गया और दूसरी ओर निर्देशिका जारी कर दिया है कि 20 हजार वर्ग फुट से अधिक के भवन निर्माण तथा सरकारी निर्माण कार्य में राख की बनी ईंट का प्रयोग अनिवार्य होगा। ऐसे में तिहरा मार झेलने के बाद इस उद्योग को खड़ा रखना तो दूर इसका अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। कैप्शन : पत्रकारों को संबोधित करते संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य