Israel-Hamas War: 'युद्ध में बड़ी तादाद में हो रही आम लोगों की मौत', संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जताई गहरी चिंता
Israel-Hamas War भारत ने इजरायल-फलस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रवींद्र ने कहा कि भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और चल रहे संघर्ष में बड़े पैमाने पर आम नागरिकों की मौत को लेकर बहुत चिंतित है।
पीटीआई, संयुक्त राष्ट्र। भारत ने इजरायल-फलस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत आर रवींद्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल और हमास युद्ध को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बातचीत के माध्यम से युद्ध को लेकर हल निकालने का आग्रह किया है। राजदूत आर रवींद्र की टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंगलवार को मध्य पूर्व की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की बैठक में आई।
राजदूत आर रवींद्र ने कहा, “भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और चल रहे संघर्ष में बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन के नुकसान से बहुत चिंतित है और इस युद्ध के साथ बढ़ता मानवीय संकट भी उतना ही चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में बढ़ती शत्रुता ने गंभीर मानवीय स्थिति को और खराब कर दिया है और एक बार फिर युद्धविराम की नाजुक स्थिति को रेखांकित किया है।
चल रहे संघर्ष में नागरिकों की हत्या गंभीर चिंता का विषय
आर रवींद्र ने कहा, “चल रहे संघर्ष में नागरिकों की हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। सभी पक्षों को नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। सामने आ रहे मानवीय संकट पर बात करने की जरूरत है।
भारत ने सभी पक्षों से शांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाने, तनाव कम करने और हिंसा से बचने सहित सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
भारत ने की शांति की अपील
रवींद्र ने कहा, ‘‘मौजूदा तनाव ने इजरायल और फलस्तीन के बीच सीधी एवं विश्वसनीय बातचीत को तत्काल फिर से शुरू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इन वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के वास्ते हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।’’
रवींद्र ने कहा कि इजराइल की वैध सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर भारत ने हमेशा इजरायल-फलस्तीन मुद्दे पर बातचीत के जरिये ‘दो-राष्ट्र समाधान’ का समर्थन किया है, जिससे फलस्तीन की एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य देश के रूप में स्थापना हो सके, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ शांति से रह सके।