यात्रा प्रतिबंधों के दौरान वीजा जारी करना बंद नहीं कर सकता अमेरिका : कोर्ट

वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिका की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यात्रा प्रतिबंधों का इस्तेमाल भारतीय तकनीकी पेशेवरों समेत अन्य पात्र लोगों को वीजा देने से मनाही के लिए नहीं किया जा सकता। यह गैर कानूनी है। संघीय न्यायाधीश जेम्स ई बासबर्ग ने मंगलवार को विदेश मंत्रालय द्वारा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को वीजा जारी नहीं करने के नियम पर रोक लगा दी। हालांकि, जज की तरफ से अभी यह आदेश दिया जाना बाकी है कि वीजा जारी करने की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू करनी चाहिए।

नार्थजर्सी डाट काम की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला अमेरिकी आव्रजन वकील संघ (AILA) के समर्थन से आव्रजन कानून कंपनियों के समूह व कुछ लोगों की तरफ से अदालत में दाखिल याचिका पर आया है। विदेश विभाग ने महामारी के दौरान वीजा जारी करने से इन्कार कर दिया था। याचिका दाखिल करने वालों में से एक वकील ने ट्वीट किया, 'अपील में कहा गया था कि यात्रा पर प्रतिबंध का अर्थ वीजा पर प्रतिबंध लगाना नहीं है।'

अदालत के आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा इन यात्रा प्रतिबंधों का इस्तेमाल पात्र यात्रियों के वीजा की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए करना गैर कानूनी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ने कोविड-19 महामारी को रोकने के उद्देश्य से यात्रा प्रतिबंध लगाए थे। इसका उद्देश्य गैर स्थायी निवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकना था।

भारत समेत कई देशों पर लागू हैं कई प्रकार के प्रतिबंध

भारत, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन व आयरलैंड आदि के यात्रियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध अब भी लागू हैं। यात्रा प्रतिबंधों से सबसे ज्यादा वे लोग प्रभावित थे, जो अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियों व स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनिय¨रग व गणित) क्षेत्र में काम करते हैं। हालांकि, इसे देखते हुए अमेरिका ने गत माह के आखिर में उन लोगों के अमेरिका में प्रवेश की छूट दी है, जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डेल्टा वैरिएंट के कारण आई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय प्रौद्योगिकी कर्मचारी अपने घरों को लौट गए थे। इस दौरान बाइडन प्रशासन द्वारा यात्रा प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद वे वहीं फंस गए। अमेरिकी कंपनियां भारत व चीन के हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एच-1बी वीजा पर निर्भर हैं।