US News: न्यूयॉर्क टाइम्स और तीन पत्रकारों को चार लाख डॉलर देंगे ट्रंप, अमेरिकी कोर्ट ने दिया आदेश
एपी एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को द न्यूयॉर्क टाइम्स को कानूनी फीस के रूप में 392638 डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। यह मामला कर्ज धोखाधड़ी से जुड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रवक्ता ने कहा कि आज के फैसले से पता चलता है कि कानून प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली ताकत हो सकती है।
एपी, वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले दो राज्यों से मतदान को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं, अब उनको एक अमेरिकी अदालत ने एक धोखाधड़ी मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स और तीन पत्रकारों को चार लाख डॉलर देने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने ट्रंप को कानूनी फीस देने का आदेश दिया
एपी एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को द न्यूयॉर्क टाइम्स को कानूनी फीस के रूप में 392,638 डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। यह मामला कर्ज धोखाधड़ी से जुड़ा है।
दरअसल, द न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ पत्रकारों ने ट्रंप की संपत्ति को लेकर खुलासा किया था कि ट्रंप ने कर्ज लेने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ाकर दिखाया था। इसके बाद ट्रंप ने संस्था पर केस कर दिया था, वहीं अब कोर्ट ने पत्रकारों और संस्था को मामले से अलग कर दिया और ट्रंप को कानूनी फीस देने का आदेश दिया है।
इस मामले को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स को 2018 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था
वहीं, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके परिवार की संपत्ति और कर के बारे में खुलासा करने को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स को 2018 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। न्यूयॉर्क के न्यायाधीश रॉबर्ट रीड ने आदेश में कहा कि मामले में मुद्दों की जटिलता और अन्य तथ्यों को देखते हुए, यह उचित था कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स और पत्रकारों के वकीलों को कानूनी फीस के रूप में कुल 392,638 डॉलर का भुगतान दिया जाए।
पत्रकारों को चुप कराने वालों के लिए यह एक संदेश
इसके बाद, न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रवक्ता डेनिएल रोहड्स हा ने कहा कि आज के फैसले से पता चलता है कि कानून प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली ताकत हो सकती है। आगे बोले कि अदालत ने उन लोगों को एक संदेश भेजा है जो पत्रकारों को चुप कराने के लिए न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग करना चाहते हैं।यह भी पढ़ें- बाइडन ने हाउती विद्रोहियों को बताया 'आतंकी', बोले- लाल सागर में हमले नहीं रुके तो अमेरिका फिर करेगा कार्रवाई