US Visa: H-1B वीजा कार्यक्रम में बदलाव की तैयारी में बाइडन प्रशासन, छात्रों और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

पीटीआई, वॉशिंगटन। भारतीय पेशेवरों में बेहद लोकप्रिय एच-1बी वीजा कार्यक्रम में अमेरिका बदलाव करने जा रहा है। बाइडन प्रशासन ने इसे लेकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसका मकसद पात्रता को युक्तिसंगत बनाकर दक्षता में सुधार करना, एफ-1 छात्रों, उद्यमियों और गैर-लाभकारी निकायों के लिए काम करने वाले लोगों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है।

वीजा की संख्या में नहीं किया कोई बदलाव

इन नियमों को 23 अक्टूबर को संघीय रजिस्टर में आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा। इन नियमों को संसद द्वारा तय की गई इन वीजा की 60,000 की संख्या में बदलाव किए बिना प्रस्तावित किया गया है। मौजूदा प्रक्रिया में किसी शख्स की ओर से जितना अधिक पंजीकरण जमा किया जाता है उसके चुने जाने की संभावना उतनी अधिक होती है।

नए प्रस्ताव में क्या है खास?

नए प्रस्ताव में ऐसा नहीं होगा। पंजीकरण जमा करने वाले शख्स को चयन प्रक्रिया में केवल एक बार शामिल किया जाएगा, चाहे पंजीकरणों की संख्या कितनी भी हो। इससे पंजीकरण प्रक्रिया का दुरुपयोग रुकेगा। एफ-1 वीजा वाले छात्र जब एच-1बी वीजा में बदलाव चाहेंगे तो उस प्रक्रिया में लचीलापन रुख अपनाया जाएगा। गौरतलब है कि एच-1बी यह वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने रखा प्रस्ताव

ये प्रस्ताव अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग द्वारा रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इन बदलावों से दुरुपयोग और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी। विभाग ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) के माध्यम से प्रस्तावित नियम बनाने (एनपीआरएम) का एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पात्रता आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित और कार्यक्रम दक्षता में सुधार करके एच-1बी विशेष व्यवसाय कार्यकर्ता कार्यक्रम को आधुनिक बनाएगी।

एल-1 वीजा के पात्र नहीं होंगे एकल स्वामित्व वाली कंपनी के मालिक

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि एकल स्वामित्व वाली कंपनी का मालिक एल1 विदेशी कर्मचारी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि क्योंकि एकमात्र स्वामित्व कंपनी का मालिक कानूनी इकाई के रूप में मौजूद नहीं है।

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विदेशी छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव की मांग

एक भारतीय प्रवासी निकाय ने शुक्रवार को कहा है कि स्नातक छात्रों और उपलब्ध एच-1बी वीजा के बीच बड़ा अंतर है। इसलिए बाइडन प्रशासन विदेशी छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव करे। फाउंडेशन फार इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव एलेजांद्रो मयोरकास को लिखे पत्र में कहा है कि इस अंतर के कारण भारतीय छात्र अमेरिकी उद्योग में योगदान करने के अवसर से चूक रहे हैं।

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