ट्रंप का 100 दिन का एजेंडा: अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने का प्लान, भारी टैरिफ लगाने की तैयारी; चीन की बढ़ाएंगे टेंशन
Donald Trump 100 Day Agenda डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी नीतियों को आक्रामकता से लागू करेंगे। विदेश नीति व्यापार निर्वासन पर उनका रुख सख्त रहेगा। अमेरिका को प्राथमिकता देने वाली विदेश नीति को ट्रंप अपनाएंगे। इससे दुनिया में ट्रेड वार शुरू होने की आशंका है। ट्रंप की टीम ने उनके 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। वे जनवरी महीने में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में 100 दिन का प्लान साझा किया। दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ट्रंप अपनी आक्रामक नीतियों को लागू करेंगे। वे जो बाइडन प्रशासन के कई फैसलों को पलटने की तैयारी में हैं। अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और महंगाई को लेकर ट्रंप बड़ा फैसला लेंगे।
ट्रंप के प्लान में प्रवासियों का बड़े पैमाने पर निर्वासन, विदेशी वस्तुओं पर भारी टैरिफ शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी इन दिनों आदेश तैयार करने में व्यस्त हैं। यह आदेश ट्रंप के 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने में मदद करेंगे।
सामूहिक निर्वासन पर काम
डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले आव्रजन और उर्जा नीति में बदलाव करेंगे। ट्रंप ने भारी संख्या में अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने का वादा किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप सबसे पहले इसी पर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 2015 से ही आव्रजन पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं।उन्होंने अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले 13 मिलियन से अधिक अप्रवासियों को सामूहिक रूप से निर्वासित करने की बात कही है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को ट्रंप सबसे पहले डिपोर्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको के साथ लगने वाली अमेरिकी सीमा को भी बंद करेंगे।
ऊर्जा कीमतों पर नियंत्रण
ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में ऊर्जा कीमतों को 50 फीसदी कम करने का वादा किया है। 100 दिन के एजेंडे में ट्रंप ऊर्जा और जलवायु जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान “ड्रिल, बेबी, ड्रिल” का नारा दिया है। इसका मतलब यह है कि वे तेल उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
ट्रंप बाइडन के पर्यावरण नियमों को पलटने की भी तैयारी में है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी ऑटोवर्कर्स पर अत्याचार करने वाली हर बाइडन नीति को वापस लेंगे। इसके अलावा बाइडन की जलवायु नीति को भी खत्म करेंगे। वे जलवायु सब्सिडी को खत्म करने की तैयारी में है। इसके आलावा तेल, गैस और कोयला उत्पादकों को टैक्स में छूट देंगे ताकि अमेरिकी बाजार में ईंधन की कीमतों में कमी लाई जा सके।