US Capitol Riot: यूएस कैपिटल हिंसा के दो साल पूरे, बाइडेन ने कहा- 'अमेरिकी लोकतंत्र पर हुआ था हमला'
US Capitol Riot कैपिटल हिल हिंसा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दो साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल में विद्रोह देश के लोकतंत्र पर हमला था लेकिन हम लोग जीत गए है।
By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Sat, 07 Jan 2023 08:31 AM (IST)
वाशिंगटन, एजेंसी। US Capitol Riot: अमेरिकी संसद पर हुए हमले को दो साल पूरे हो गए है। कैपिटल हिल हिंसा (US Capitol Riot) को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दो साल पहले यानी 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल में विद्रोह देश के लोकतंत्र पर हमला था, लेकिन हम लोग जीत गए है। उन्होंने कहा कि यूएस कैपिटल का उल्लंघन किया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में गृह युद्ध के दौरान भी पहले कभी नहीं हुआ था।
6 जनवरी 2021 को हुआ था हमला
गौरतलब है कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक घुस गए थे और जमकर उत्पात मचाया था। इस हिंसा के पीछे ट्रंप का हाथ बताया गया था। हिंसा में पांच लोग मारे गए थे जबकि सौ से अधिक घायल हुए थे। ट्रंप पर प्रतिनिधि सभा द्वारा अभूतपूर्व विद्रोह को उकसाने का आरोप लगाया गया था जो उनके महाभियोग का कारण बना।
राष्ट्रपति पद पर पहली बार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, राष्ट्रपति नागरिक पदक प्रदान करने के समारोह में बाइडेन ने कहा कि हिंसक भीड़ विद्रोहियों के समूह ने न केवल कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला किया और पवित्र हॉल में तोड़फोड़ की, बल्कि निर्वाचित अधिकारियों को भी शिकार बनाया। यह सब 2020 के चुनाव को लेकर किया गया था।
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'हम लोग जीत गए'- जो बाइडेन
राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम लोग जीत गए है। हम अमेरिकियों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने 6 जनवरी, 2021 से पहले और उसके बाद भी समाविष्ट रहे। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को पहचानता है जिन्होंने अपने देश या उनके साथी नागरिकों के लिए सेवा के अनुकरणीय कार्य किए हैं।'बता दें कि कैपिटल हिल हिंसा की जांच कर रही कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। जांच कमेटी ने ट्रंप को हमले का जिम्मेदार ठहराया है, हालांकि अब यह न्याय विभाग को फैसला करना है कि ट्रंप को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ केस चलाया जाए या नहीं। इस सिफारिश से इतना जरूर है कि अभियोजन पक्ष पर दबाव जरूर बढ़ जाएगा।
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