ब्राजील के न्यायाधीश ने दी एक्स के प्रतिनिधि को धमकी, एलन मस्क ने लिया एक्शन; शेयर किए अहम डॉक्यूमेंट्स
ब्राजील में एक्स अपना परिचालन बंद करने वाली है। दरअसल ये फैसला अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स के एक दावे के बाद लिया गया है। एक्स ने दावा किया है कि ब्राजील के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस ने एक्स पर सेंसरशिप के आदेश दिए हैं। साथ ही मोरेस ने दक्षिण अमेरिकी देश में कंपनी के एक कानूनी प्रतिनिधि को गुप्त रूप से धमकी दी है।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने शनिवार को ब्राजील में अपने परिचालन को 'तुरंत प्रभाव से' बंद करने का एलान किया है। दरअसल, ब्राजील के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस ने एक्स पर 'सेंसरशिप के आदेश' दिए हैं।
अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स का दावा है कि मोरेस ने दक्षिण अमेरिकी देश में कंपनी के एक कानूनी प्रतिनिधि को गुप्त रूप से धमकी दी है। एक्स ने बताया कि अगर कंपनी अपने प्लेटफॉर्म (एक्स) से कुछ सामग्री हटाने के कानूनी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.
Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 17, 2024
एक्स प्रतिनिधि पर जुर्माना और गिरफ्तारी की धमकी
बता दें कि एक्स ने कथित तौर पर मोरेस द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज की तस्वीरें प्रकाशित कीं थी। इन दस्तावेजों में कहा गया है कि अगर एक्स मोरेस के आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं करता है तो एक्स प्रतिनिधि राहेल नोवा कॉन्सेकाओ के खिलाफ प्रतिदिन 20,000 रीसिस ($3,653) का जुर्माना और गिरफ्तारी का आदेश लगाया जाएगा।
एक्स ने इस मामले में कहा, 'अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हमने ब्राजील में अपना परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।' ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अब तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि, एक्स सेवा ब्राजल के लोगों के लिए उपलब्ध है।
मस्क ने बताया असंवैधानिक
इस साल की शुरुआत में, मोरेस ने एक्स को कुछ खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, क्योंकि वह 'डिजिटल मिलिशिया' की जांच कर रहे थे। मस्क ने मोरेस के फैसले को असंवैधानिक कहा है।