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कनाडा में हिंदू प्रवासियों ने पूछे मेयर से तीखे सवाल, खालिस्तानी समर्थकों के नफरत भरे बैनर हटाने की मांग

Canada खालिस्तान जनमत संग्रह करने की अनुमति देने के लिए हिंदू समुदाय द्वारा एक मंदिर में तीखे विरोध का सामना करना पड़ा...मेयर ब्रैम्पटन पैट्रिक ब्राउन से जब पूछा गया कि क्या वह खालिस्तानियों द्वारा उन बैनरों को हटा देंगे? उन्होंने जवाब में कहा- हम सभी से प्यार करते हैं।

By AgencyEdited By: Babli KumariUpdated: Sun, 06 Nov 2022 11:50 AM (IST)
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हिंदू प्रवासी कनाडा में घृणास्पद बैनर हटाने की मांग करते हुए। (फोटो स्रोत: टैग टीवी)
ओटावा [कनाडा], एजेंसी। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन को भारत विरोधी तत्वों को 'खालिस्तान जनमत संग्रह' करने की अनुमति देने के लिए हिंदू समुदाय द्वारा एक मंदिर में तीखे विरोध का सामना करना पड़ा।

TAG TV की रिपोर्ट के अनुसार, महापौर को हिंदू प्रवासियों द्वारा पूरे शहर से हिंदुओं के खिलाफ घृणास्पद बैनर हटाने के लिए कहा गया था, जिसमें लिखा था, हिंदुओं की भीड़ ने दुधमुंहे सिख बच्चों को जिंदा जला दिया गया।'

मेयर ब्रैम्पटन, पैट्रिक ब्राउन से जब पूछा गया कि क्या वह खालिस्तानियों द्वारा उन बैनरों को हटा देंगे? उन्होंने जवाब में कहा- 'हम सभी से प्यार करते हैं।'

TAG TV के अनुसार, पैट्रिक ब्राउन हिंदुफोबिया और इंडोफोबिया पैदा करने के लिए जाने-माने राजनेता हैं।

खालिस्तानी विचारधारा के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हिंदू प्रवासी हैरान

TAG टीवी के अनुसार, ब्राउन और अन्य शहरों के महापौरों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सरकार द्वारा वित्त पोषित सभागारों और अखाड़ों को जनमत संग्रह कराने की अनुमति दी है, लेकिन हिंदू प्रवासी हैरान हैं कि कनाडाई नगरपालिका, प्रांतीय और संघीय सरकारें कैसे अनुमति दे सकती हैं खालिस्तानी विचारधारा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पोषित करने के लिए कनाडा के सबसे बड़े आतंकवाद "एयर इंडिया बॉम्बिंग" के बाद से 1983 में खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा था।

इससे पहले अक्टूबर में, कनाडा के मिसिसॉगा शहर में दिवाली समारोह के दौरान 400 से 500 लोग आपस में भिड़ गए थे।

दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग के अधिकारियों के साथ उठाया गया मुद्दा 

मीडिया के एक सवाल के जवाब में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अलगाववादी समूहों द्वारा किए गए जनमत संग्रह के मुद्दे को दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग और कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाया गया है।

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