चीन ने क्यों बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र, कर्ज बांटने वाले ड्रैगन के पास नहीं बचा पेंशन और रोजगार देने के लिए फंड?
China Increases Retirement Age चीन ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। नई पॉलिसी के तहत पुरुष अब 63 साल और महिला कर्मचारी 58 या 55 साल की उम्र में रिटायर होंगी। यह पॉलिसी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। क्या आप जानते हैं कि शी जिनपिंग सरकार ने यह फैसला क्यों लिया अगर नहीं तो यहां पढ़िए...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने अपने यहां लगातार घटती आबादी और कर्मचारियों की बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। शी जिनपिंग सरकार सरकार की ओर से बनाई की नई रिटायरमेंट पॉलिसी अगले साल एक जनवरी से लागू होगी। हालांकि, अभी चीज सबसे युवा कर्मचारियों वाले देशों में गिना जाता है।
चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की नई रिटायरमेंट पॉलिसी के मुताबिक, अब चीन में पुरुष कर्मचारी 60 साल की बजाय 63 साल पर रिटायर होंगे। वहीं ऑफिस वर्क करने वाली महिला कर्मचारी 55 साल की जगह 58 और फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग जैसे काम करने वाली महिलाएं 50 साल की बजाय 55 साल की होने पर रिटायर होंगी। यानी कि दोनों की रिटायरमेंट उम्र को तीन-तीन साल बढ़ा दिया गया है।
ड्रैगन ने क्यों लिया यह फैसला?
शी जिनपिंग सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला अपने यहां घट रही आबादी, कर्मचारियों की बढ़ती उम्र और पेंशन के बोझ को ध्यान में रखकर लिया है।
इतने लोगों को पेंशन नहीं दे पाएगा चीन
एक अनुमान के मुताबिक, चीन में इस समय 60 साल से ज्यादा के करीब 30 करोड़ लोग हैं। 2035 तक इनकी संख्या 40 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। सरकारी संस्था चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज का अनुमान है कि अगर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो 2035 तक इन्हें पेंशन देने के लिए पैसे नहीं होंगे।
चीन में बढ़ रही है बेरोजगारी
चीन में एक ओर जहां बुजुर्ग आबादी की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। चीन में पेंशन लेने वाली आबादी 30 करोड़ के पार पहुंची।
- जुलाई में 16 से 24 साल के 17.1 फीसदी युवा बेरोजगार थे।
- 25 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 6.5 थी।
ऐसे में चीन के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर लोग 15 साल तक सोशल सिक्योरिटी स्कीम का हिस्सा नहीं बन पाए तो पेंशन पाने से वंचित रह जाते हैं। चीन की नई रिटायरमेंट पॉलिसी 1 जनवरी से लागू होगी और अगले 15 साल यानी 2040 तक लागू रहेगी।
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