India-Maldives Row: भारत से रिश्ते खराब होने पर मालदीव को चीन से आस, राष्ट्रपति मुइज्जू ने चीनी निवेशकों से की मुलाकात
मुइज्जू ने कहा कि दोनों देशों के मुक्त व्यापार समझौते के तहत चीन को मछली उत्पादों का निर्यात बढ़ाना एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। चीन पहले ही मालदीव में अपनी उपस्थिति बना चुका है। वैश्विक व्यापार और बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के निर्माण के उद्देश्य से शी की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन ने माले में वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार करने में मदद की है।
रायटर्स, बीजिंग। भारत-मालदीव विवाद के बीच चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति ने दक्षिणी चीनी बंदरगाह शहर में "इन्वेस्ट मालदीव्स" फोरम में स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की।
मंगलवार को फूजौ में मोहम्मद मुइज्जू और उनका प्रतिनिधिमंडल अपनी सप्ताह भर की यात्रा के दौरान बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मिलेंगे। यहां दोनों देशों के बीच, बुनियादी ढांचे से लेकर पर्यटन तक के समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
'इंडिया आउट' अभियान के बाद बने राष्ट्रपति
मुइज्जू नवंबर में अपने 'इंडिया आउट' अभियान मंच पर जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रपति बने हैं। उनका कहना था कि नई दिल्ली के विशाल प्रभाव संप्रभुता के लिए खतरा है। उसके बाद से अब तक उनकी सरकार ने दर्जनों स्थानीय आधारित भारतीय सैन्य कर्मियों को देश छोड़ने के लिए कहा है।साथ ही, भारत को स्पष्ट रूप से अपमानित करते हुए, मुइज्जू ने अपने देश की एक परंपरा तोड़ते हुए भारत की यात्रा करने से पहले इस सप्ताह चीन की यात्रा की।
FTA होगी प्रमुख प्राथमिकता
मुइज्जू ने कहा कि दोनों देशों के मुक्त व्यापार समझौते के तहत चीन को मछली उत्पादों का निर्यात बढ़ाना एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। मालदीव में मछली पकड़ना रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि यहां का 99% क्षेत्र समुद्र से घिरा है। मात्रा और मूल्य के हिसाब से निर्यात में जलीय उत्पादों का हिस्सा 98% से अधिक है।चीन ने मालदीव में बनाई उपस्थिति
चीन पहले ही मालदीव में अपनी उपस्थिति बना चुका है। वैश्विक व्यापार और बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के निर्माण के उद्देश्य से शी की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत, चीन ने माले में वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार करने में मदद की है और क्रॉस-सी चीन-मालदीव मैत्री पुल का निर्माण किया है। मुइज्जू ने कहा कि उनकी सरकार देश के केंद्रीय हवाई अड्डे और वाणिज्यिक बंदरगाह के विस्तार सहित बेल्ट एंड रोड के तहत साझेदारी तलाशने की इच्छुक है।
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