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Bangladesh Protest: यूनुस सरकार ने मीडिया को बंद करने की क्यों दी चेतावनी, कहा- सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

बांग्लादेश की अतंरिम सरकार ने मीडिया संगठनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर झूठी या भ्रामक खबरें प्रकाशित या प्रसारित की गई तो उस संगठन को बंद कर दिया जाएगा। गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम सखावत हुसैन ने माना की अगर मीडिया ने घटनाओं की सही रिपोर्टिंग की होती तो पुलिस से जुड़ी मौजूदा स्थिति से बचा जा सकता था।

By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Sun, 11 Aug 2024 08:01 PM (IST)
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बांग्लादेश की यूनुस सरकार की मीडिया संगठनों को कड़ी चेतावनी (Image: ANI)

पीटीआई, ढाका। Bangladesh Unrest: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को मीडिया संगठनों को कड़ी चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर वे झूठी या भ्रामक खबरें प्रकाशित या प्रसारित करेंगे तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह कदम गलत सूचना के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

'मीडिया की झूठी खबरों से राष्ट्र लड़खड़ा जाता है'

अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम सखावत हुसैन ने राजारबाग केंद्रीय पुलिस अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा, 'जब मीडिया सच्चाई को सामने नहीं लाता तो राष्ट्र लड़खड़ा जाता है।'

'देश की स्थिति खराब हो जाती है'

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मीडिया ने भ्रामक खबरें दीं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मीडिया द्वारा सच्चाई पेश न करने की आलोचना करते हुए हुसैन ने कहा, 'जब मीडिया ईमानदारी से रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो देश की स्थिति खराब हो जाती है।' उन्होंने तर्क दिया की अगर मीडिया ने घटनाओं की सही रिपोर्टिंग की होती तो पुलिस से जुड़ी मौजूदा स्थिति से बचा जा सकता था।'

'सच्चाई को नजरअंदाज करती है मीडिया'

हुसैन ने आगे कहा कि 'मीडिया अक्सर सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। टॉक शो में ठोस चर्चा की कमी होती है और मीडिया सटीक जानकारी देने में विफल रहता है।' इस बीच, डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा कि हाल ही में छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बंद करने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

'इंटरनेट बंद करने वालों पर होगी कार्रवाई'

डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को सचिवालय में अपने कार्यालय में कार्यभार संभालने के पहले दिन पत्रकारों से बात करते हुए नाहिद ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बंद करने के लिए जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच एक अधिकार है और इसे बाधित करना या बंद करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। नाहिद ने जोर देकर कहा कि अंधाधुंध इंटरनेट शटडाउन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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