Bangladesh News: बांग्लादेश में अब सेना ही सरकार, गिरफ्तारी से लेकर गोली मारने तक का अधिकार
Bangladesh News बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की सेना (Bangladesh Army) के अधिकारियों को देश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति (Bangladesh Army Magisterial Powers) प्रदान की है। बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले 60 दिनों तक लागू रहेगा।
पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सेना को दो महीने के लिए मजिस्ट्रेटी शक्तियां प्रदान की हैं। हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में यह निर्णय कानून व्यवस्था में सुधार और विध्वंसक कृत्यों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। ये शक्तियां सेना के कमीशंड अधिकारियों को दी जाएंगी।
वापस नहीं लौटे पुलिसकर्मी
बांग्लादेश के स्वामित्व वाली बीएसएस समाचार एजेंसी के अनुसार, गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने बुधवार को कहा कि हमले के बाद से कई पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। जो पुलिस अधिकारी अभी तक सेवाओं में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें अब इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
60 दिनों के लिए मजिस्ट्रेट शक्ति
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास कर्मचारियों की कमी है और इसको पूरा करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति सेना को दी गई है। इसका फायदा नागरिकों को मिलेगा। बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से 17 सितंबर से लागू होगा और अगले 60 दिनों तक लागू रहेगा।
सेना के पास पूर्ण अधिकार
अंतरिम सरकार के एक सलाहकार ने कहा कि मजिस्ट्रेट की शक्ति मिलने के बाद सेना के पास लोगों को गिरफ्तार करने, उन्हें हिरासत में लेने और जरूरत पड़ने पर अधिकारी को गोली चलाने की भी अनुमति होती है। यह फैसला बांग्लादेश में फिर से हिंसा न हो इसलिए लिया गया है।
शक्ति का नहीं होगा दुरुपयोग
वहीं बांग्लादेश सरकार में कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि सेना के जवान इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब यहां हालात सामान्य हो जाएंगे, तब इसकी इसकी जरूरत नहीं रहेगी। वैसे भी यह कानून 60 दिन तक के लिए ही लागू रहेगा।
अली रियाज बने संवैधानिक सुधार आयोग के प्रमुख
बांग्लादेश सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहदीन मलिक के स्थान पर बांग्लादेशी-अमेरिकी प्रोफेसर अली रियाज को संवैधानिक सुधार आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निर्देशानुसार इसकी घोषणा की गई। यूनुस ने न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, प्रशासन, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग और संविधान में सुधार के लिए छह आयोगों के गठन की घोषणा की।
बांग्लादेश में हिंसा
बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर पिछले कुछ महीनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में हुई झड़पों के बाद, तत्कालीन बांग्लादेशी सरकार ने सेना को तैनात किया था।
शेख हसीना का इस्तीफा
19 जुलाई की रात को पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया था। इसके बाद 5 अगस्त 2024 हिंसा के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई थीं।
मुहम्मद यूनुस के हाथ कमान
शेख हसीना के इस्तीफे के तीन दिन बाद 8 अगस्त को मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद अराजक स्थिति से दृढ़ता से निपटने के लिए देशभर में सेना के जवान तैनात हैं।
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