Bangladesh: शेख हसीना की भारत से वापसी के लिए बांग्लादेश ने बनाया ये प्लान, इंटरपोल की भी हुई एंट्री

पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य को भारत से वापस लाने में इंटरपोल की सहायता मांगेगी। हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर छात्र आंदोलन के क्रूर दमन का आदेश देने का आरोप लगाया गया है।

नरसंहार की 60 से अधिक शिकायतें दर्ज

अंतरिम सरकार के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान 753 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए थे। अक्टूबर तक हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार की 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी

कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरूल ने कहा कि बहुत जल्द इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया में कहां छिपे हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा और अदालत में जवाबदेह ठहराया जाएगा। इंटरपोल के सदस्य देश अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार रेड नोटिस लागू करते हैं।

61 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज

इस बीच अवामी लीग के नेता अनवारुज्जमां चौधरी ने मुहम्मद यूनुस के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है। रोम संविधि के अनुच्छेद 15 के तहत मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस और 61 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

लगभग 800 पृष्ठों के दस्तावेज संलग्न

इन आरोपितों में यूनुस के अलावा उनकी कैबिनेट के सभी सदस्य और छात्र नेता शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने सभी तथ्य और सुबूत आइसीसी को सौंप दिए हैं। मूल शिकायत के साथ लगभग 800 पृष्ठों के दस्तावेज संलग्न किए गए हैं।

रैली के लिए जमा अवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमला

प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले बांग्लादेशी छात्रों के समूह के सदस्यों ने रविवार को नूर हुसैन छत्तर पर इकट्ठे अवामी लीग समर्थकों को रैली करने से रोका। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का पीछा कर उन पर हमला बोल दिया।

हसीना की पार्टी के समर्थक हिरासत में

एक दिन पहले अंतरिम सरकार द्वारा रैली आयोजित करने से मना कर दिया गया था। हमले के वक्त वहां पुलिस उपस्थित थी। पुलिस ने हसीना की पार्टी के कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया है।

क्या होता है रेड नोटिस?

अधिकारियों ने कहा कि रेड नोटिस कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक वैश्विक अनुरोध है कि वे प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लंबित रहने तक किसी व्यक्ति का पता लगाएं और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करें। इंटरपोल के सदस्य देश अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार रेड नोटिस लागू करते हैं।